बिलासपुर के निकायों में गुपचुप गैस पाइपलाइन बिछाने का मामला आया सामने, अब निगम अधिकारियों से मांगा गया हिसाब

Bilaspur Gas Pipeline: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। नगर निगम बिलासपुर से लगे नगरीय निकायों में कथित तौर पर बिना वैध अनुमति और मुख्यालय को जानकारी दिए गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। इसके लिए सड़कों की खुदाई भी की जा रही थी। मामले की जानकारी सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यालय ने बिलासपुर सहित संबंधित नगरीय निकायों से सात बिंदुओं पर जानकारी और जवाब मांगा है।

इस मामले में स्थानीय निकायों के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। मुख्यालय ने काम से जुड़ी जानकारी के साथ संबंधित निकायों के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) का नाम, मोबाइल नंबर और आधिकारिक ईमेल आईडी भी मांगी है। इससे साफ है कि विभाग अब केवल पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों की भूमिका की भी जानकारी जुटा रहा है।

Gas Pipeline Digging: पांच बड़े निगमों में ही दर्ज है अधिकृत जानकारी

नगरीय प्रशासन विभाग के पास प्रदेश के पांच बड़े नगर निगमों में सिटी गैस वितरण पाइपलाइन बिछाने की अधिकृत जानकारी दर्ज है। इनमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और अंबिकापुर नगर निगम शामिल हैं। लेकिन बिलासपुर नगर निगम से लगे नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होने की जानकारी सामने आई है।

आरोप है कि संबंधित एजेंसियों ने इस काम की जानकारी नगरीय प्रशासन मुख्यालय को दिए बिना ही खुदाई और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। इसी को लेकर विभाग ने संबंधित नगरीय निकायों से स्पष्टीकरण मांगा है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि किन एजेंसियों को काम सौंपा गया था, किसकी अनुमति से खुदाई की जा रही थी और इस पूरे काम की निगरानी कौन कर रहा था।

सात बिंदुओं में मांगा गया जवाब

मामले को गंभीरता से लेते हुए नगरीय प्रशासन मुख्यालय ने संबंधित निकायों को सात बिंदुओं पर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। विभाग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किस आधार पर शुरू किया गया और इसके लिए जरूरी प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं। मुख्यालय ने काम से संबंधित विवरण के साथ निकाय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी भी मांगी है। इससे संबंधित अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।

आयुक्त और CMO का नाम, मोबाइल नंबर भी तलब

इस मामले में मुख्यालय ने एक अलग प्रपत्र के माध्यम से संबंधित नगरीय निकायों के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की जानकारी भी मांगी है। इसमें अधिकारियों का नाम, निजी मोबाइल नंबर और आधिकारिक ईमेल आईडी शामिल है। इस कदम को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि गैस पाइपलाइन बिछाने जैसे तकनीकी और संवेदनशील काम में स्थानीय निकायों की अनुमति, निगरानी और समन्वय जरूरी होता है।

यदि बिना निर्धारित प्रक्रिया के काम हुआ है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। विभाग अब यह जानना चाहता है कि स्थानीय स्तर पर किस अधिकारी को इस काम की जानकारी थी और किसकी निगरानी में सड़क की खुदाई तथा पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था।

Nagar Panchayat: बिना निगरानी खुदाई से पेयजल पाइपलाइन को नुकसान का खतरा

गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क और जमीन की खुदाई तकनीकी मानकों के अनुसार करना जरूरी होता है। इसके लिए संबंधित विभागों से समन्वय, सुरक्षा इंतजाम और तकनीकी निगरानी की आवश्यकता होती है। यदि बिना पर्याप्त योजना और निगरानी के खुदाई की जाती है तो पहले से बिछी पेयजल पाइपलाइन, बिजली केबल और अन्य भूमिगत सुविधाओं को नुकसान पहुंच सकता है।

इसके अलावा गैस पाइपलाइन में रिसाव जैसी स्थिति पैदा होने पर बड़े हादसे का खतरा भी रहता है। खासकर घनी आबादी वाले शहरी और कस्बाई इलाकों में इस तरह के काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि मामले में प्रशासनिक स्तर पर जांच और जवाबदेही तय करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी जांच के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब संबंधित निकायों से मिलने वाली जानकारी और क्षेत्रीय स्तर पर की जाने वाली जांच के आधार पर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। जांच में यह देखा जाएगा कि गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों के पास जरूरी अनुमति थी या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि स्थानीय निकायों ने सड़क खुदाई और पाइपलाइन बिछाने के काम की अनुमति किस प्रक्रिया के तहत दी थी। फिलहाल नगरीय प्रशासन मुख्यालय ने संबंधित निकायों से जवाब तलब कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और बिना अनुमति काम होने की पुष्टि होने पर किन एजेंसियों या अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है।