
CG Politics: छत्तीसगढ़ में सड़कों की जर्जर स्थिति और निर्माण कार्यों में देरी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग-अलग बयानों में बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे सहित प्रदेश के प्रमुख मार्गों की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए हैं। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा सड़कों की मरम्मत तक नहीं करा पा रही है, जबकि बघेल ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में सड़कों के लिए स्वीकृत 16 हजार करोड़ रुपये के काम मौजूदा सरकार ने रोक दिए हैं।
पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन ठेकेदार और संबंधित विभाग की नाकामी के कारण इसका निर्माण पिछले तीन वर्षों से अधूरा है। उन्होंने जिले के लगभग 80 किलोमीटर लंबे मरवाही मार्ग का जिक्र करते हुए कहा कि तीन साल में भी सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है। बैज के मुताबिक, एक साल पहले भी इस मार्ग की स्थिति बेहद खराब थी और आज भी इस पर सफर करना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब सड़कों के कारण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला एक तरह से टापू बन गया है।
दीपक बैज ने कहा कि सड़कों की समस्या केवल जीपीएम जिले तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी और उनके गृह जिले जशपुर में भी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन न तो नई सड़कें बन पा रही हैं और न ही मौजूदा सड़कों की मरम्मत हो रही है। सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश में सड़क निर्माण की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सड़कों के निर्माण के लिए 16 हजार करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन कार्यों को रोक दिया है।
बघेल के अनुसार, जो काम पहले ही पूरे हो चुके थे या जिनका आधे से अधिक निर्माण हो चुका था, उन्हें तो रोका नहीं जा सका, लेकिन आगे बढ़ने वाले कार्यों को रोक दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नई स्वीकृतियां भी नहीं मिल पा रही हैं।
लोक निर्माण विभाग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल ने विभागीय मंत्री अरुण साव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री केवल बयानबाजी और सक्रियता दिखा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहा है। बघेल ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के काम प्रभावित होने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से जोड़ने वाला बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की जीवनरेखा माना जाता है। लेकिन निर्माण में देरी और सड़क की खराब स्थिति के कारण इस मार्ग पर आवागमन करने वालों को परेशानी हो रही है। स्थानीय स्तर पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
सड़क की बदहाली और आए दिन लगने वाले जाम के कारण बिलासपुर तक का करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करने में चार घंटे से अधिक समय लग रहा है। इससे व्यापारियों, छात्र-छात्राओं, मरीजों और रोजाना इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
इससे पहले बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू भी इस मार्ग की खराब स्थिति पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और नए सिरे से टेंडर जारी करने की बात कही थी। इसके बावजूद सड़क निर्माण की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखने पर स्थानीय लोगों की परेशानी बनी हुई है।