बीच रोड पर भिड़ गया BJP जिलाध्यक्ष और सरपंच का परिवार, मारपीट तक पहुंचा मामला
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MP News: दक्षिण से उत्तर को जोडऩे वाली खंडवा-अकोला की नई रेलवे लाइन का काम चल रहा है। इसका काम पूरा होने के बाद यात्रियों को सुविधा और समय की बचत होगी। 206 किमी की कुल रेलवे लाइन में से अभी 54 किमी का काम पूरा हुआ है।
MP News: दक्षिण से उत्तर को जोडऩे वाली खंडवा-अकोला की नई रेलवे लाइन का काम चल रहा है। इसका काम पूरा होने के बाद यात्रियों को सुविधा और समय की बचत होगी। 206 किमी की कुल रेलवे लाइन में से अभी 54 किमी का काम पूरा हुआ है। हालांकि सरकार का पूरा फोकस 2028 में उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ पर है। उसके पहले टोटल रेलवे लाइन का काम 2026-27 तक पूरा करने का टारगेट है।
शुक्रवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने तुकईथड़ में खंडवा-अकोला रेलवे लाइन के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ विधायक मंजू दादू, पूर्व विधायक सुमित्रा कास्डेकर भी मौजूद रही। तुकईथड़ में निरीक्षण के दौरान सांसद ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता के निर्देश दिए। इस परियोजना में कुछ हिस्सों में गेज परिवर्तन पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सों में काम चल रहा है।
रेलवे के मुताबिक अभी खंडवा से अमूल्लाखुर्द तक 54 किमी का ही काम पूरा हुआ है। इसके आगे खकनारकला तक 26 किमी का काम चल रहा है। इस काम में देरी हुई, जिसके पीछे वन विभाग से मिलने वाली अनुमति की प्रक्रिया में देरी बताई गईं। इसके आगे खकनारकला से आकोट तक टेंडर कॉलिंग हो गया है, जल्द इसका भी काम शुरू होगा। आकोट से आकोला तक 50 किमी का काम भी निर्माणाधीन है।
रेलवे के मुताबिक नया रूट जो बना है उस पर नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ये लाइन अब तुकईथड़ से आगे चिडिय़ामाल गांव से खडक़ी, खकनारकलां, उसारनी और महाराष्ट्र के पुराने रेलवे स्टेशन अडग़ांव बुजुर्ग में मिल जाएगा। इस ट्रेन रूट से हैदराबाद-जयपुर जाना आसान होगा और दूरी भी कम हो जाएगी। अभी ये सिंगल बड़ी रेलवे लाइन रहेगी।
सांसद ने कहा कि खंडवा-बुरहानपुर से भुसावल तक 131 किमी में तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने के लिए 3 हजार 513 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि मिली है। रेल परियोजना के विस्तार से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को अन्य ज्योतिर्लिंग से रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।
अकोला-खंडवा गेज कंवर्जन के लिए वन विभाग की ओर से मेलघाट टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र को बचाने के लिए यहां नई रेलवे लाइन की अनुमति नहीं दी। इसके बाद रेलवे ने अपना प्लान बदला। इस कारण प्रक्रिया में देरी हुई। वन विभाग की यह भूमि मिलती तो 51 किमी की लाइन थी, लेकिन अब रास्ता डायवर्ट होने से दूरी 80 किमी की हो गई याने 29 किमी की लाइन बढ़ गई।