Rupee vs Dollar: गिरते रुपये के भी हैं कई फायदे, IT-फार्मा समेत 7 सेक्टर्स में बढ़ सकता है मुनाफा, घरेलु कंपनियों के लिए मौके

Rupee Depreciation: डॉलर के मुकाबले रुपये की लगातार कमजोरी और ईरान संघर्ष से बढ़ते तेल संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कमजोर रुपया निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है।

Benefits of Falling Rupee: डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी को आमतौर पर बुरी खबर माना जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में हर संकट अपने साथ कुछ अवसर भी लेकर आता है। आज जब रुपये पर दबाव बढ़ रहा है और वैश्विक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, तब सवाल उठ रहा है कि क्या कमजोर रुपया भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और निर्यात कारोबार को नई ताकत दे सकता है?

95 के करीब आ गया रुपया

भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण का रास्ता तब चुना था, जब देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा था। उस समय एक डॉलर की कीमत करीब 35 रुपये थी और कच्चा तेल 22 डॉलर प्रति बैरल के आसपास मिल रहा था। इसके बाद तीन दशक से ज्यादा समय में रुपया लगातार कमजोर हुआ है, जबकि तेल की कीमतों में भी लंबी अवधि में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। रुपया अब एक डॉलर के मुकाबले 95 के करीब आ गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं। विदेशी निवेशकों की निकासी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में सुस्ती और निजी निवेश की कमजोर रफ्तार पहले से ही चिंता का विषय रही है। अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक जोखिमों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

पिछले एक साल में रुपये की चाल। PC: Trading Economics

क्यों बढ़ रही है रुपये को लेकर चिंता?

MUFG बैंक के वरिष्ठ मुद्रा विश्लेषक माइकल वान का मानना है कि यदि मिडिल ईस्ट में तनाव लंबा खिंचता है, तो डॉलर के मुकाबले रुपया 98 से 100 के स्तर तक पहुंच सकता है। उनके अनुसार भारत में कमजोर पूंजी प्रवाह की समस्या नई नहीं है और यह ईरान संकट से पहले भी मौजूद थी। ऊंचे तेल दाम, चालू खाते का बढ़ता घाटा और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा रुपये पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। इसके अलावा कमजोर मानसून, सुपर अल-नीनो जैसी मौसम संबंधी आशंकाएं और अमेरिका में ब्याज दरों से जुड़ी अनिश्चितता भी भारतीय मुद्रा के लिए जोखिम बढ़ा सकती हैं।

कमजोर रुपया किन सेक्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है?

कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये की कमजोरी से निर्यात आधारित उद्योगों को फायदा मिल सकता है। दवा कंपनियां, आईटी सेक्टर, स्पेशियलिटी केमिकल्स, टेक्सटाइल और परिधान, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड जूलरी और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग ऐसे सेक्टर हैं, जिन्हें कमजोर रुपये से अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।

उद्योग/सेक्टर	कमजोर रुपये से कैसे फायदा होता है?
आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं	कंपनियों की आमदनी का बड़ा हिस्सा डॉलर और यूरो में आता है, जबकि अधिकांश खर्च रुपये में होता है। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में हर ₹1 की गिरावट से बड़ी आईटी कंपनियों के EBITDA में लगभग ₹800-1,000 करोड़ तक का फायदा हो सकता है।
फार्मास्यूटिकल्स (निर्यात आधारित)	इस सेक्टर की 50-55% आय डॉलर में होने वाले निर्यात से आती है। API और दवा फॉर्मूलेशन निर्यातकों को रुपये में ज्यादा कमाई मिलती है, जबकि उनकी लागत का बड़ा हिस्सा घरेलू API और श्रम पर आधारित होता है।
टेक्सटाइल और परिधान	श्रम लागत लगभग पूरी तरह रुपये में होती है। रुपये की कमजोरी से भारतीय उत्पाद बांग्लादेश, वियतनाम और अन्य वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कीमत के लिहाज से अधिक आकर्षक बन जाते हैं।
इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स	श्रम और घरेलू कच्चे माल का हिस्सा अधिक होने के कारण निर्यात से मिलने वाली डॉलर आय का फायदा बढ़ जाता है। इससे वैश्विक सोर्सिंग में चीन के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है।
रत्न एवं आभूषण (री-एक्सपोर्ट)	कच्चा माल डॉलर में आयात किया जाता है, लेकिन कटे और पॉलिश किए गए हीरे तथा ज्वेलरी का निर्यात अधिक मूल्य पर होता है। रुपये की कमजोरी से निर्यात पर शुद्ध प्राप्ति (नेट रियलाइजेशन) बढ़ जाती है।
एनआरआई रेमिटेंस इकोसिस्टम	विदेशों से भेजे गए हर डॉलर के बदले परिवारों को ज्यादा रुपये मिलते हैं। इससे रियल एस्टेट, सोने की खरीद, उपभोग खर्च और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को फायदा हो सकता है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में।
स्पेशलिटी केमिकल्स (निर्यात केंद्रित)	भारत में निर्मित इंटरमीडिएट्स की कीमत डॉलर में तय होती है। जिन कंपनियों का निर्यात हिस्सा ज्यादा है, उन्हें रुपये की कमजोरी का पूरा लाभ मिलता है, खासकर तब जब घरेलू कच्चे माल की कीमतें स्थिर रहें।

कंपनियों की बढ़ेगी कमाई

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के अनुसार, अगर डॉलर 100 रुपये तक पहुंचता है, तो टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे पारंपरिक निर्यात उद्योगों को लाभ मिल सकता है। इसका असर कंपनियों की कमाई में भी दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इन सेक्टर्स में निर्यात काफी अधिक होता है। निर्यात पर निर्भर कंपनियों को विदेशी मुद्रा में ज्यादा राजस्व मिलता है, जिससे उनके मुनाफे बेहतर हो सकते हैं।

क्या सिर्फ कमजोर रुपया ही काफी है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल रुपया कमजोर होने से निर्यात में स्थायी उछाल नहीं आता। अच्छी सड़कें, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, व्यापार समझौते, आसान कर्ज और स्टेबल पॉलिसीज भी उतनी ही जरूरी हैं। RBI मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य जयंत आर. वर्मा का कहना है कि निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विनिमय दर अकेला हथियार नहीं हो सकता। इसके साथ कई अन्य आर्थिक सुधारों की जरूरत होती है।

‘मेक इन इंडिया’ को मिल सकती है नई रफ्तार?

सरकार पिछले कई वर्षों से ‘मेक इन इंडिया’ और PLI जैसी योजनाओं के जरिए भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रही है। कमजोर रुपया विदेशी उत्पादों को महंगा बना देता है, जिससे घरेलू कंपनियों को बाजार में बेहतर मौके मिल सकते हैं। हालांकि, उद्योग जगत अभी भी सतर्क है। कई उद्यमी यह देखना चाहते हैं कि रुपये की कमजोरी अस्थायी है या लंबी अवधि तक बनी रहती है। अगर भू-राजनीतिक तनाव खत्म होने के बाद रुपया फिर मजबूत हो जाता है, तो मौजूदा फायदा भी खत्म हो सकता है।

मौके का सही इस्तेमाल करना होगा

रुपये के 100 प्रति डॉलर तक पहुंचने से निर्यातकों को कुछ राहत मिल सकती है और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आयात महंगे होंगे, उत्पादन लागत बढ़ेगी और महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है। आखिरकार असली जीत रुपये की कमजोरी से नहीं, बल्कि भारतीय कंपनियों की लागत घटाने, सप्लाई चेन मजबूत करने और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की क्षमता से तय होगी। अगर उद्योग इस अवसर का सही इस्तेमाल करते हैं, तो कमजोर रुपया संकट नहीं, बल्कि बदलाव का एक नया मौका साबित हो सकता है।

भारत के पास एक बड़ी ताकत भी है

दुनिया के कई उभरते देशों के मुकाबले भारत के पास एक बड़ा घरेलू बाजार है। बढ़ती आबादी, युवा उपभोक्ता वर्ग और बढ़ती आय देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत मानी जाती है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, माइनिंग और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स में निजी निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।