7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। (फोटो सोर्स : Free Pic)

त्योहारी सीजन आ चुका है, लेकिन महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) और दूसरे भत्ते न मिलने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी बढ़ रही है। आम तौर पर जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की किस्त की घोषणा सितंबर अंत तक हो जाती है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में 3 महीने का एरियर जारी हो जाता था। लेकिन सितंबर महीने का आखिर आ गया और DA/DR की घोषणा नहीं हुई है। इसे लेकर कर्मचारियों में अनिश्चितता का माहौल है।

इस कड़ी में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। संगठन के महासचिव एस.बी. यादव ने पत्र में कहा है कि घोषणा में देरी से कर्मचारियों और पेंशनरों में गहरा असंतोष है।

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बोनस और PLB की रखी डिमांड

पत्र में सिर्फ DA/DR ही नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) और एड-हॉक बोनस की घोषणा का भी मुद्दा उठाया गया है। संगठन का कहना है कि दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार सामने हैं, ऐसे में बोनस का समय पर पेमेंट जरूरी है।

30 लाख से अधिक कर्मचारियों पर असर

देशभर में करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर DA/DR संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, जनवरी से जुलाई के टेन्योर के लिए DA/DR में 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान है। यह बढ़ोतरी लागू होने पर कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में सीधा फायदा मिलेगा।

सरकार पर बनाया दबाव

कन्फेडरेशन ने साफ कहा है कि अगर आदेशों में और देरी हुई तो असंतोष और गहरा सकता है। संगठन ने वित्त मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर आदेश जारी करने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके।