Diwali Bonus Tax: दिवाली पर कंपनी से मिले बोनस और गिफ्ट पर कितना लगेगा टैक्स? जानें नए नियम

दिवाली पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को गिफ्ट और बोनस देती हैं। लेकिन इन पर कितना इनकम टैक्स लगेगा, यह जानना भी जरूरी है। खास बात यह है कि कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट और कैश बोनस के टैक्स नियम अलग-अलग हैं। जहां तय सीमा के अंदर मिलने वाले गिफ्ट और शॉपिंग वाउचर पर टैक्स छूट मिल सकती है, वहीं नकद बोनस को पूरी तरह टैक्स के दायरे में रखा गया है। नए इनकम टैक्स कानून के तहत वित्त वर्ष 2026-27 से इन नियमों में बदलाव लागू हो चुके हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट, 2025 और इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले गिफ्ट, वाउचर और बोनस पर टैक्स की गणना की जाएगी।

कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट पर कितनी है टैक्स छूट?

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत किसी कर्मचारी को कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट, शॉपिंग वाउचर या टोकन की कुल कीमत एक टैक्स वर्ष में 15,000 रुपये से कम है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ कर्मचारी को मिलने वाले गिफ्ट तक सीमित नहीं है। कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को कंपनी की ओर से दिए गए गिफ्ट भी इस नियम के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, यह छूट केवल दिवाली के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट के लिए नहीं है। साल में किसी भी खास मौके पर मिले योग्य गिफ्ट को इसमें शामिल किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को दिवाली पर 9,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर और कुछ समय बाद 5,000 रुपये का शॉपिंग वाउचर मिलता है, तो दोनों की कुल कीमत 14,000 रुपये होगी। ऐसे में कर्मचारी को इस रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

हालांकि, अगर पूरे टैक्स वर्ष में मिले गिफ्ट और वाउचर की कुल कीमत 15,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है, तो पूरी रकम टैक्स के दायरे में आ जाएगी। यानी सिर्फ 15,000 रुपये से ऊपर की रकम पर नहीं, बल्कि गिफ्ट की पूरी कीमत पर टैक्स लगेगा। इसे कर्मचारी की सैलरी में मिलने वाली अतिरिक्त सुविधा यानी परक्विजिट माना जाएगा और लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसलिए टैक्स ईयर 2026-27 के लिए कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक मिले सभी योग्य गिफ्ट की कुल कीमत का हिसाब रखना चाहिए। हर त्योहार के लिए 15,000 रुपये की अलग-अलग छूट नहीं मिलेगी।

क्या दिवाली पर मिलने वाला कैश बोनस भी टैक्स फ्री है?

नहीं। कंपनी से नकद मिलने वाला बोनस गिफ्ट या शॉपिंग वाउचर से अलग माना जाता है। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार कैश बोनस कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा होता है। इसलिए इस पर सामान्य सैलरी की तरह टैक्स देना पड़ता है। यही नियम गिफ्ट चेक जैसे उन माध्यमों पर भी लागू होता है, जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। ऐसे गिफ्ट पूरी तरह टैक्सेबल होते हैं।

इसका मतलब है कि अगर कंपनी दिवाली पर कर्मचारी को 20,000 या 50,000 रुपये का कैश बोनस देती है, तो इस रकम को 15,000 रुपये वाली गिफ्ट छूट के तहत टैक्स फ्री नहीं माना जाएगा। यह रकम कर्मचारी की सालाना सैलरी में जुड़ जाएगी। इसके बाद पुराने या नए टैक्स रिजीम में चुने गए विकल्प के अनुसार टैक्स की गणना होगी।

क्या दिवाली बोनस से 12 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पर असर पड़ेगा?

हां, दिवाली बोनस आपकी टैक्स देनदारी को प्रभावित कर सकता है। नए टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। इसके अलावा, तय शर्तें पूरी होने पर 12 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रिबेट का लाभ मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ने पर नौकरीपेशा लोगों की सालाना ग्रॉस सैलरी 12.75 लाख रुपये तक होने पर भी टैक्स जीरो हो सकता है। हालांकि, इसके लिए दूसरी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए और रिबेट से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी।

इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी 12 लाख रुपये है और उसे दिवाली पर 50,000 रुपये का बोनस मिलता है। ऐसे में उसकी कुल ग्रॉस सैलरी 12.50 लाख रुपये हो जाएगी। इसमें से 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम 11.75 लाख रुपये बचेगी। यह रकम 12 लाख रुपये की सीमा के अंदर है। इसलिए दूसरी टैक्सेबल इनकम नहीं होने और बाकी शर्तें पूरी होने पर कर्मचारी को नए टैक्स रिजीम में पूरा रिबेट मिल सकता है और टैक्स नहीं देना होगा।

लेकिन अगर बोनस मिलने के बाद कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी 12.75 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम भी 12 लाख रुपये से ऊपर पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि, कुछ मामलों में मार्जिनल रिलीफ के जरिए अतिरिक्त टैक्स का बोझ कम हो सकता है।

सैलरी स्लिप में किन बातों की जांच करें?

दिवाली के बाद कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्लिप जरूर देखनी चाहिए। इसमें सबसे पहले यह जांचें कि कंपनी ने कैश बोनस को सैलरी में शामिल किया है या नहीं। इसके अलावा, अगर पूरे साल मिले गिफ्ट और वाउचर की कुल कीमत 15,000 रुपये से ज्यादा है, तो कंपनी ने उसे टैक्सेबल परक्विजिट के तौर पर दर्ज किया है या नहीं, यह भी देखना चाहिए। साथ ही, सैलरी से काटे गए टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की रकम की भी जांच करें। इससे पता चलेगा कि कंपनी ने आपकी अनुमानित सालाना टैक्स देनदारी के हिसाब से सही टैक्स काटा है या नहीं।

ITR भरते समय कैसे दिखाएं गिफ्ट और बोनस की रकम?

कर्मचारियों को मिलने वाले गिफ्ट, वाउचर और बोनस पर टैक्स का हिसाब लगाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। कंपनी को टैक्सेबल बोनस और परक्विजिट की रकम को पेरोल रिकॉर्ड में शामिल करना होता है। इसकी जानकारी कर्मचारी के सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट में भी होनी चाहिए। टैक्स ईयर 2026-27 से सैलरी से काटे गए टीडीएस का सर्टिफिकेट देने के लिए फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 लागू किया गया है। कर्मचारियों को इस फॉर्म में दी गई सैलरी और टीडीएस की जानकारी अपनी सैलरी स्लिप से मिलाकर देखनी चाहिए। इसके बाद इसी जानकारी के आधार पर जुलाई 2027 में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा।