LPG से लेकर EMI तक…1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 8 बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rules: 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, क्रेडिट स्कोर, PAN-आधार लिंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, सरकारी सैलरी और किसान योजनाओं से जुड़े नियम लागू होंगे।

New Rules January 1: नया साल 2026 न केवल कैलेंडर बदलने का समय है, बल्कि कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव का भी। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, क्रेडिट स्कोर, PAN-आधार लिंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, सरकारी सैलरी और किसान योजनाओं से जुड़े नियम लागू होंगे। ये बदलाव आम आदमी की जेब, दैनिक लेन-देन और सुरक्षा पर सीधा असर डालेंगे। कुछ राहत देने वाले हैं तो कुछ में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत पड़ेगी।

क्रेडिट स्कोर होगा साप्ताहिक अपडेट

पहले क्रेडिट ब्यूरो हर 15 दिन में स्कोर अपडेट करते थे, अब 1 जनवरी 2026 से यह साप्ताहिक हो जाएगा। इससे लोन अप्रूवल तेज होगा और क्रेडिट इतिहास तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। EMI पर असर पड़ेगा क्योंकि बेहतर स्कोर से सस्ता लोन मिल सकता है।

बैंक लोन सस्ते, FD दरें बदलेंगी

बड़े बैंकों ने लोन ब्याज दरों में कटौती की है, जो जनवरी से प्रभावी होंगी। होम लोन, पर्सनल लोन की EMI कम हो सकती है। साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर नई दरें लागू होंगी, जो बचत करने वालों को बेहतर रिटर्न या बदलाव दे सकती हैं। जेब पर सकारात्मक असर की उम्मीद।

PAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य

31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा। बैंक अकाउंट, लोन, टैक्स रिटर्न और सरकारी सेवाओं में रुकावट आएगी। जुर्माना या असुविधा से बचने के लिए तुरंत लिंक करें।

UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्त नियम

ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए UPI, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर SIM और डिजिटल वेरिफिकेशन कड़े होंगे। ट्रांजेक्शन में अतिरिक्त स्टेप लगेंगे, लेकिन सुरक्षा बढ़ेगी। रोजाना पेमेंट करने वालों को समय लग सकता है।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर भारत में 16 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर कड़े नियम आ सकते है। माता-पिता कंट्रोल और आयु वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन एक्सेस सीमित होगा।

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा

7वें वेतन आयोग की समाप्ति के बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने से इन-हैंड सैलरी में वृद्धि होगी। लाखों कर्मचारियों की जेब मजबूत होगी।

किसानों के लिए नई आईडी और बीमा नियम

पीएम-किसान योजना का लाभ लेने के लिए विशिष्ट आईडी अनिवार्य होगी। फसल बीमा में जंगली जानवरों से नुकसान कवर होगा, लेकिन 72 घंटे में रिपोर्ट जरूरी। किसानों को सहायता आसान मिलेगी, लेकिन अनुपालन जरूरी।

LPG सिलेंडर और वाहन नियमों में बदलाव

हर महीने की तरह 1 जनवरी को LPG, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें रिवाइज होंगी, जो रसोई बजट प्रभावित कर सकती हैं। दिल्ली-NCR में पुराने डीजल-पेट्रोल कमर्शियल वाहनों पर पाबंदी से डिलीवरी महंगी हो सकती है।