
Securities Transaction Tax: शेयर बाजार में निवेश करने वालों को आने वाले बजट में टैक्स से जुड़ी बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में 50% तक कटौती के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व विभाग के अधिकारी इन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। इन सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखा जाएगा। हालांकि, अभी इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
केंद्र सरकार आगामी बजट में शेयर बाजार से जुड़े टैक्स नियमों की समीक्षा कर सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल पहले ही इस बारे में संकेत दे चुके हैं। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि बजट से पहले अलग-अलग पक्षों से मिले सुझावों पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। इनमें कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े सुझाव और चिंताएं भी शामिल हैं। सरकार कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था के अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा कर रही है। इस पर अंतिम फैसला 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में लिया जा सकता है।
बाजार से जुड़े निवेशक और संगठन लंबे समय से शेयरों पर लगने वाले टैक्स को लेकर बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शेयरों की खरीद-बिक्री पर STT के अलावा मुनाफे पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ता है। एसटीटी शेयर बाजार में होने वाले हर पात्र लेनदेन पर लगाया जाता है। निवेशक को मुनाफा हो या नुकसान, दोनों ही स्थिति में यह टैक्स देना पड़ता है।
दूसरी ओर, डेरिवेटिव कारोबार में अपेक्षाकृत कम टैक्स के कारण खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में सट्टेबाजी बढ़ी है। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 को समाप्त हुए साल में इक्विटी डेरिवेटिव कारोबार करने वाले करीब 88% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। इन निवेशकों का कुल नुकसान करीब 91,700 करोड़ रुपये रहा। इसमें अकेले ऑप्शन ट्रेडिंग की हिस्सेदारी 92% थी।
शेयर बाजार से जुड़े संगठन एसटीटी में बदलाव के साथ इक्विटी निवेश पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स भी हटाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बजट में लिस्टेड शेयरों पर एलटीसीजी टैक्स की छूट दोबारा लागू करने का सुझाव दिया। संगठन का मानना है कि इससे लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
बता दें कि साल 2004 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शेयरों पर लगने वाला एलटीसीजी टैक्स खत्म कर उसकी जगह STT लागू किया था। इसके बाद 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एलटीसीजी टैक्स फिर से लागू कर दिया।
फिलहाल शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और सोने से एक साल में होने वाले 1.25 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स लगता है। वहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की दर 20% है। अब इन मामलों में इंडेक्सेशन का फायदा भी नहीं मिलता। डेरिवेटिव कारोबार में भी सरकार ने पहले STT की दरें बढ़ाई थीं। इक्विटी फ्यूचर की बिक्री पर STT अब 0.05% है, जो पहले 0.02% था। इसी तरह ऑप्शन प्रीमियम की बिक्री पर एसटीटी की दर 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दी गई।