
Ration Distribution Problem: गरीब परिवारों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तकनीकी उलझन में फंसती नजर आ रही है। राशन वितरण का पोर्टल चालू है, दुकानें भी खुल रही हैं, लेकिन कई पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड सॉफ्टवेयर में इनवेलिड बता रहे हैं। नतीजतन जिन परिवारों को हर महीने चावल, नमक और अन्य खाद्यान्न मिलना चाहिए, उन्हें दुकान पहुंचने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सामने आ रही इस समस्या ने राशनकार्डधारियों की परेशानी बढ़ा दी है।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीकी गड़बड़ी का खामियाजा उन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी खाद्य सुरक्षा पूरी तरह सरकारी राशन पर निर्भर है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा काफी बड़ा है। जानकारी के अनुसार धमतरी में करीब 2 लाख 60 हजार राशन कार्ड प्रचलन में हैं। इन कार्डों से 8 लाख 59 हजार से अधिक सदस्य जुड़े हैं।
धमतरी जिले में 492 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें 488 दुकानों में ई-पॉस मशीन के जरिए ऑनलाइन राशन वितरण की व्यवस्था है। इतनी बड़ी आबादी के खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी संभालने वाली व्यवस्था में तकनीकी गड़बड़ी होने से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को परेशानी हो सकती है। सुधार की मांग उठ रही है।
हितग्राहियों की शिकायत है कि वे हर महीने की तरह राशन लेने दुकान पहुंच रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में कार्ड इनवेलिड बताने से वितरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनका कार्ड अचानक अमान्य कैसे हो गया। कुछ हितग्राही कार्ड की वैधता को लेकर खाद्य विभाग और उचित मूल्य दुकान संचालकों से जानकारी मांग रहे हैं। वहीं दुकानदार भी पोर्टल में कार्ड की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से राशन वितरण करने में असमर्थता जता रहे हैं।