राशन योजना में घोटाला! अमीर और अधिकारी भी ले रहे सस्ता चावल, 1300 कार्ड निरस्त…

CG PDS Fraud: धमतरी जिले में सरकारी नौकरी और इनकम टैक्स के दायरे में आने के बाद भी 86 हजार से अधिक लोग राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं।

CG PDS Fraud: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सरकारी नौकरी और इनकम टैक्स के दायरे में आने के बाद भी 86 हजार से अधिक लोग राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रारंभिक जांच में राइस मिलर, रीयल स्टेट, इंजीनियर, आर्मी जवान, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, बड़े व्यापारी और 20 एकड़ से अधिक की खेती करने वाले किसानोें का नाम सामने आया है।

केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे चिन्हित लोगों की सूची जारी करने के बाद अब खाद्य विभाग द्वारा सत्यापन के बाद इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों के राशन कार्ड को निरस्त किया जा रहा है। धमतरी जिले में अब तक करीब 2500 से अधिक राशन कार्ड का सर्वे हो चुका है। इनमें से करीब 1300 राशन कार्डों को निरस्त किया गया है।

CG PDS Fraud: 123 सरकारी नौकरी वाले भी बने लाभार्थी'

जिला खाद्य अधिकारी बसंत कोर्राम ने बताया कि केन्द्र से मिली सूची में जिले में जारी 86127 राशन कार्ड को संदेह के दायरे में रखा गया है। इनमें से 123 लोग सरकारी विभागों में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। वहीं 6 से 25 लाख तक आमदनी वाले १५६९ लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। 58,244 किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है। जिले में 493 राशन दुकान शामिल हैं। इनमें शहर में 61 और 432 राशन दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।

अंत्योदय के 52949, निराश्रित के 524, प्राथमिकता वाले 180133 , निशक्तजन के 462 और एपीएल के 24922 राशन कार्ड जारी हुए हैं। कुल 2,58,990 राशनकार्ड खाद्य विभाग से जारी किए गए हैं। केन्द्र सरकार से मिली सूची के बाद आधार और ई-केवायसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के आधार पर सर्वे कर राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है।

बन रही सूची, नाम होगा सार्वजनिक

अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 1300 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। इनमें कई अधिकारी, आयकरदाता, 5 एकड़ से अधिक जमीन के मालिक, बड़े व्यापारी आदि शामिल हैं। अभी जांच जारी है। सर्वे पूरा होने के बाद ऐसे लोगों का नाम भी सार्वजनिक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि फर्जी तरीके से खाद्यान्न योजना का लाभ लेने वालों से वसूली भी हो सकती है।

जानिए इस तरह हो रही राशन कार्डों की जांच

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत केन्द्र सरकार ने सभी हितग्राहियों के राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके पहले केन्द्र सरकार ने सभी लोगों के पैन कार्ड नंबर से आधार को लिंक कराया था। जैसे ही साफ्टवेयर में राशनकार्डधारी सदस्य का आधार ई-वेरिफकेशन होता है।

साफ्टवेयर इसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। पेन कार्ड नंबर आधार से लिंक होने से आयकरदाता होने की जानकारी भी मिल जाती है। पुष्टि के बाद नियमानुसार राशन कार्ड को निरस्त किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में और भी राशन कार्ड निरस्त हो सकते हैं।

ब्लाक सरकारी नौकरी वाले आय-6-25 लाख 1 हे.से अधिक जमीन

46 665 22738

 कुरुद 3751727328

 मगरलोड 21 116 17086

 नगरी 1913 8442