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2024 तक हर घर में साफ पानी पहुंचाएगी मोदी सरकार, बजट में किया बड़ा ऐलान

Modi govt mission : निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले कुछ सालों में भारत के सभी गांव में पीने के लिए साफ पानी पहुंचेगा।

2 min read

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Shivani Sharma

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Jul 06, 2019

2024 तक हर घर में साफ पानी पहुंचाएगी मोदी सरकार, बजट में किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली।मोदी सरकार ( Modi govt ) के बजट में निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने देश के हर गांव तक साफ पानी पहुंचाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गांव के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाएगी। यह काम 'हर घर नल, हर नल जल' योजना के तहत किया जाएगा। सरकार की इस योजना से देश में बढ़ती जा रही पानी की समस्या से निजात पाया जाएगा। यह योजना अपने आप में क्रांतिकारी है।

पानी को हाई टेक्नोलॉजी से किया जाएगा साफ

बजट डॉक्यूमेंट के हिसाब से सरकार ने हर घर में साफ पानी पहुंचाने के लिए नया प्लान बनाया है। इस योजना में बारिश के जल को स्टोर करके हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी सफाई की जाएगी और उसके बाद ही इस जल को गांव के हर घर तक पहुंचाया जाएगा। 'हर घर नल, हर नल जल' के नारे के साथ ऐसे सभी परिवारों तक पाइपलाइन से जल आपूर्ति की जाएगी।

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सरकार जमीनी स्तर पर कर रही है काम

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के जल को जमीन के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। उसके बाद इसको खेती और पीने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और वॉटर मैनेजमेंट के द्वारा एक टीम का गठन किया जाएगा जो इसी योजना पर काम करेगी।

निर्मला सीतारमण ने बजट में की घोषणा

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा,' भारत में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी देशवासियों के लिए शुद्ध एवं पर्याप्त जल उपलब्ध कराना हमारी सरकारी की प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।'

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सरकार ने गांव के नाम की बनाई लिस्ट

सरकार ने जलशक्ति अभियान के द्वारा ऐसे गांव के नामों की लिस्ट निकाली है, जहां पर पानी की काफी समस्या है। इन गांवों को जल संकट से दूर करने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। वित्त मंत्री ने देश भर में पावर ग्रिड की ही तर्ज पर एक 'वाटर ग्रिड' के विकास के लिए एक खाका पेश करने का वायदा किया है। यह मोदी सरकार के 'एक देश, एक ग्रिड' की अवधारणा के मुताबिक ही होगा।

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