आम जनता के टैक्स का ऐसे बंटवारा करती है सरकार, जानिए सरकारी खजाने में अपना योगदान

आम जनता के टैक्स का ऐसे बंटवारा करती है सरकार, जानिए सरकारी खजाने में अपना योगदान

Shivani Sharma | Publish: Jul, 06 2019 11:32:47 AM (IST) | Updated: Jul, 06 2019 01:24:25 PM (IST) अर्थव्‍यवस्‍था

Budget 2019 : मोदी सरकार ने बजट दस्तावेज में बताया कि आम आदमी के द्वारा भुगतान किए गए टैक्स का डिवाइडेशन कैसे किया जाता है।

नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि सरकार की ज्यादातर आय आम जनता के द्वारा दिए गए टैक्स ( income tax ) से होती है। मोदी सरकार ( Modi govt ) ने शुक्रवार को पूर्म बजट पेश किया है। बजट ( Budget ) पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी खजाने में आने वाले एक रुपए में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आएंगे। यानी सरकारी खजाने का 68 फीसदी हिस्सा टैक्स से जुटाया जाएगा।


ऐसे होता है आम जनता के एक रुपए के टैक्स का बंटवारा

इसके अलावा बजट दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि सरकारी खजाने में से सबसे ज्यादा रकम राज्यों को दी जाएगी। आम आदमी के द्वारा भुगतान किए गए टैक्स के एक रुपए में से 23 पैसे राज्यों को दिए जाएंगे। ब्याज भुगतान पर 18 पैसे , रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन पर 9 पैसे खर्च होंगे। वहीं, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 13 पैसे खर्च होंगे जबकि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर 9 पैसे खर्च होंगे। वित्त आयोग की सिफारिशों पर हस्तांतरण पर सात पैसे खर्च होंगे। सब्सिडी के लिए आठ पैसे खर्च किए जाएंगे जबकि पेंशन पर पांच पैसे का खर्च होगा। आठ पैसे सरकार दूसरे कार्यों पर खर्च करेगी।

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देश की महिलाओं को मिली राहत

आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस बार के बजट में आम जनता को टैक्स में किसी भी तरह की राहत नहीं दी है, जिससे मध्यमवर्गीय लोगों में निराशा है। देश की जनता को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें थीं। वहीं, अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो देश की महिलाएं नोदी सरकार के बजट से इस बार काफी खुश हैं क्योंकि देश की महिला वित्त मंत्री ने देश की महिलाओं को एक लाख रुपए तक के मुद्रा लोन की घोषणा की है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए तक के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी दी है।


टैक्स के मोर्चे पर की ये घोषणाएं

निर्मला सीतारमण ने टैक्स के मोर्चे पर बजट में घोषणा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक टैक्स में छूट दी गई है। इससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी और वाहनों से होने वाला पलूशन भी कम होगा। इसके अलावा अब कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकता है।

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