पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी और डिमांड तेज़ी से भारत में बढ़ी है। पर कल देश के बजट के पेश होने के बाद अब देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड और भी बढ़ सकता है। इसकी वजह है सरकार द्वारा बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए की गई घोषणा।
पेट्रोल-डीज़ल की ऊँची कीमतों से देश में हर कोई लंबे समय से परेशान हैं। इस वजह से कई लोगों ने सब्स्टीट्यूट ऑप्शन के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुख करना भी शुरू कर दिया है। पिछले दो साल में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी और डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। 2022 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भारत में सेल के लिए एक बेहतरीन साल रहा और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यह ट्रेंड देश में और भी बढ़ने वाला है। भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के समर्थन में रही है और इन्हें खरीदने पर सब्सिडी भी देती है। पर बजट 2023-24 (Budget 2023-24) के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की देश में पॉपुलैरिटी और डिमांड और भी बढ़ने वाली है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में आएगी कमी
कल 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में बजट 2023-24 को पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 पेश किए गए इस बजट में कई घोषणाएं की गई। इनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी घोषणाएं की गई। बजट के अनुसार सरकार आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में कमी लाएगी। साथ ही ग्राहकों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम-आयन बैट्री बनाने के लिए आयत की जाने वाली चीजों पर कंपनियों को आयात शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
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ई-मोबिलिटी में आएगी तेज़ी
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में कमी आने से देश में ई-मोबिलिटी में भी तेज़ी आएगी। सरकार भी देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के पक्ष में है। इसके लिए सरकार सभी आवश्यक काम कर रही है। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें सब्सिडी भी दी जा रही है। सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाई गई FAME-II स्कीम के ज़रिए भी देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी मिलती है। घोषणाओं के बाद देश में ई-मोबिलिटी में और भी तेज़ी आएगी।