
नई दिल्ली। गांवों के मकानों पर आपको बैंक कर्ज ( Bank Loan ) आसानी से मिल सकेगा। वास्तव में पंचायत राज दिवस ( Panchayat Raj Day 2020 ) के अवसर पर लांच की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ( PM Swamitva Scheme ) के तहत रेजिडेंशियल प्रोपर्टीज ( Residential Properties ) का मालिकाना हक देने की योजना में काफी तेजी देखने को मिली है। कई राज्यों के गांवों के घरों का डिजिटल सर्वे भी शुरू हो गया है। ऐसे में अब गांवों में रहने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
कब लांच हुई थी स्वामित्व योजना
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना की लांचिंग की थी। पीएम ने उस दिन देश के सरपंचों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। जिसमें उन्होंने गांवों के डिजिटल सर्वे और मैपिंग की बात कही थी। पीएम द्वारा कहा गया था कि ड्रोन की मदद से गावों का डिजिटल मैप होगा। जिससे गांवों के लोगों को काफी फायदा होगा।
जारी होंगे संपत्ति कार्ड
पीएम मोदी के अनुसार रूरल इंडिया का डिजिटल मैप तैयार बनने के बाद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिकों को स्टेट गवर्नमेंट की ओर से संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर लोग बैंक से कर्ज भी उठा सकेंगे। साथ ही यह प्रोपर्टी टैक्स के दायरे में आ जाएगी। जिसका काफी विरोध भी किया जा रहा है। वैसे इस योजना की शुरूआत यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में प्रारंभिक तौर पर शुरू की जा चुकी है।