बड़ी खबर: अब जल्द ही यूपी के इस शहर से भी भरी जाएगी उड़ान

एयरपोर्ट के लिए प्रशासन ने शासन को भेजा प्रस्ताव

गाजियाबाद। महानगर गाजियाबाद में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ होने की उम्मीद एक बार फिर से जागी है। जिलाधिकारी की तऱफ से इसके संबंध में किसानों के प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव में किसानों की 440 रूपये प्रति गज लीज रेंट और प्रशासन के 200 रूपये पर सहमति की बातचीत को रखा गया है। अब यूपी शासन अपने स्तर पर इसका फैसला करेगा कि किसानों को किस दर से जमीन का भुगतान किया जाए।

गुटबाजी से लटक रहा था मामला

दरअसल सिंकदरपुर गांव की जमीन पर बनने वाले एयरपोर्ट के राह को आसान करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी थी। किसान के दो गुट होने की वजह से मामला अटका हुआ था। कुछ किसान अपनी जमीन पर लीज रेंट को बढवाने की बात पर अड़े हुए थे तो कुछ जमीन को पूरी तरीके से अधिग्रहण किए जाने की बात कर रहे थे।

पांच एकड़ जमीन पर बनना है टर्मिनल

हिंडन एयरबेस पर बनने जा रहे सिविलियन एयरपोर्ट टर्मिनल परियोजना में जिला प्रशासन ने लीज रेंट का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब शासन इस बारे में अपने स्तर पर फैसला लेगा। उधर सिंकदपुर गांव के किसानों ने भी इस मामले में जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी से मुलाकात भी की है ।

मांग मानने पर देने होगें सवा सौ करोड़ अतिरिक्त

एयरपोर्ट अथॉरिटी किसानों की जमीन को लीज पर लेना चाहती है। किसान 440 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लीज रेंट की मांग कर रहे हैं। प्रशासन 200 रूपए प्रति वर्ग मीटर दर पर किसानों से जमीन चाहता है। प्रशासन किसानों की बात मान लेता है तो उसे हर साल किसानों को सवा सौ करोड़ रूपए करने होंगे। किसानों से ठोस जवाब ना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अब एयरपोर्ट पर मूल्यों संबधी प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है।

जून में शुरू किए जाने का था प्लान

इंदिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दवाब कम करने के लिए भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत जून तक एयरपोर्ट टर्मिनल का संचालन शुरू करने की योजना थी। जो किसानों के न मानने के चलते अभी तक अटकी हुई है।

जल्द ही होगा सकारत्मक फैसला

डीएम रितु माहेश्वरी ने बताया कि अधिकतर किसान जमीन देने को तैयार हैं। एक किसान नाराज है, उसे मना लिया जाएगा। फिलहाल प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। अब एयरपोर्ट की जमीन को लेकर शासन तय करेगा कि ये 440 रूपये होना है या फिर सर्किल रेट के हिसाब से 200 रूपये प्रति गज रेट रखा जाना है।

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