Gonda: मुख्यमंत्री की इस योजना में गोंडा की 5 ग्राम पंचायत को मिलेंगे 1.10 करोड़, जानिए पूरी योजना

Gonda news: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गोंडा जनपद की पांच ग्राम पंचायतों का चयन राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के आधार पर किया गया है। पंचायती राज विभाग की राज्य परफॉर्मेंस असेसमेंट समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रदेश की 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किए जाने की संस्तुति की गई।

Gonda news: मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गोंडा जिले की पांच ग्राम पंचायतों को प्रथम से पंचम स्थान तक चयनित किया गया है। इनमें विकासखंड बभनजोत की ग्राम पंचायत गौरवाबुजुर्ग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में इन ग्राम पंचायत का हुआ चयन

गौरवाबुजुर्ग (विकास खंड: बभनजोत) को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिसे 35 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसी तरह छपिया विकासखंड की ग्राम पंचायत सांगवा को द्वितीय द्वितीय स्थान इन्हें 30 लाख, तरबगंज विकासखंड की चांदीपुर ग्राम पंचायत को तृतीय स्थान 20 लाख परसपुर की चंगेरी ग्राम पंचायत को चतुर्थ स्थान 15 लाख तथा सर्वांगपुर कटरा बाजार को पंचम स्थान के लिए लिए 10 लाख की धनराशि प्रदान की गई है। कुल मिलाकर 1.10 करोड़ की प्रोत्साहन राशि इन ग्राम पंचायतों के ओएसआर खातों में अंतरण कर दी गई है।

ऐसे कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को किया जाएगा चयनित

शासन के निर्देशानुसार, पंचायतें प्राप्त धनराशि से ग्राम
विकास से संबंधित कतिपय कार्यों का क्रियान्वयन करेंगी। पंचायती राज विभाग ने https://cmawards.upprd.in पोर्टल विकसित किया है। ग्राम पंचायतों को अपेक्षित है कि वे प्रस्तावित कार्यों की कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड करें। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व योजनाओं को सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना मिल का पत्थर साबित होगी

कार्य योजना में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिनसे ग्राम पंचायत की सतत् आय सृजन हो सके। साथ ही, सभी भुगतान केवल एनईएफटी, आरटीजीएस माध्यम से किए जाएंगे। कार्य पूर्ण होने पर उनके फोटोग्राफ, व्यय विवरण एवं उपभोग प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
डीएम नेहा शर्मा द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चयनित पंचायतें पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कार्य सुनिश्चित करें। जिससे यह योजना पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।