यूपी में तारकोल महंगा होने से रुकीं इस मंडल की 500 सड़कें, अब सरकार की राहत के बाद फिर निर्माण कार्य शुरू होने के आसार

Devipatan News: देवीपाटन मंडल में तारकोल महंगा होने से रुकी करीब 500 सड़क परियोजनाओं को सरकार से राहत मिली है। मूल्य समायोजन आदेश के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने के आसार बढ़े हैं।

देवीपाटन मंडल में तारकोल के दाम अचानक बढ़ने से करीब 500 सड़कों का निर्माण कार्य रुक गया था। ठेकेदार बढ़ी लागत को लेकर काम बंद कर चुके थे। अब शासन की ओर से मूल्य समायोजन का आदेश जारी होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने राहत की सांस ली है। विभाग जल्द ही रुकी परियोजनाओं को दोबारा शुरू कराने की तैयारी में जुट गया है। ताकि बारिश से पहले काम पूरा कराया जा सके।

देवीपाटन मंडल के चार जिलों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम लंबे समय से प्रभावित चल रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह तारकोल की कीमतों में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी रही। मार्च महीने में बड़ी संख्या में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण तारकोल के दाम तेजी से बढ़ गए। बताया जा रहा है कि महज 15 दिनों के भीतर तारकोल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। इससे सड़क निर्माण में लगी कंपनियों और ठेकेदारों की लागत काफी बढ़ गई। बढ़े खर्च को देखते हुए कई ठेकेदारों ने काम रोक दिया। और संशोधित लागत मंजूर करने की मांग करने लगे।

देवीपाटन मंडल की करीब 500 सड़के अधूरी

इसका असर देवीपाटन मंडल की करीब 498 सड़कों पर पड़ा। कई सड़कों पर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। गोंडा जिले के इटियाथोक-बाबागंज मार्ग पर लेपन का काम बीच में ही रुक गया, जबकि गोंडा-धानेपुर मार्ग के नवीनीकरण का काम स्वीकृति मिलने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया। सड़क निर्माण ठप होने और लगातार बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए शासन ने पहले ही संकेत दे दिया था कि बढ़े हुए तारकोल की अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी। हालांकि, विभागीय आदेश जारी न होने से काम दोबारा शुरू नहीं हो पा रहा था।

जिन परियोजनाओं का टेंडर 1 अप्रैल से पहले हुआ, ऐसे में बढ़े हुए तारकोल की लागत सरकार देगी

अब लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से मूल्य समायोजन से जुड़ा शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव अजय चौहान की ओर से भेजे गए आदेश में कहा गया है कि जिन सड़क परियोजनाओं की निविदा एक अप्रैल से पहले हुई है। और जिनमें मूल्य वृद्धि का प्रावधान नहीं था। उनमें अब संशोधन किया जाएगा। ऐसे मामलों में बढ़े हुए तारकोल की अतिरिक्त लागत सरकार देगी।

अब रुकी परियोजनाओं की फिर से शुरू होने की उम्मीद

शासनादेश जारी होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने रुकी परियोजनाओं को फिर से शुरू कराने की तैयारी तेज कर दी है। विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बारिश से पहले सड़क निर्माण पूरा कराने की है। क्योंकि जून के मध्य से मानसून शुरू होने के बाद लेपन कार्य कराना मुश्किल हो जाएगा। खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता योगेंद्र सिंह का कहना है कि शासन से राहत मिलने के बाद अब मंडल के चारों जिलों में रुकी सड़क परियोजनाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है।