ई-ऑफिस फाइल मूवमेंट में सीडीओ कार्यालय गोरखपुर अव्वल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी गई जानकारी

गोरखपुर का सीडीओ कार्यालय यूपी में ई ऑफिस फाइल मूवमेंट में टॉप पर रहा है, दूसरा स्थान बस्ती का है। यह जानकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान दी गई।

शासन स्तर पर डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में गोरखपुर ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ई-ऑफिस फाइल मूवमेंट की समीक्षा में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) कार्यालय गोरखपुर को पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि की जानकारी बुधवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी गई,

फाइल और रिसीट मूवमेंट की समीक्षा की गई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी दीपक मीणा तथा मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बताया गया कि शासन द्वारा लागू की गई ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच विभिन्न विकास विभागों के कार्यालयों में फाइल और रिसीट मूवमेंट की समीक्षा की गई थी।

गोरखपुर का सीडीओ कार्यालय प्रदेश में टॉप

इस समीक्षा में गोरखपुर के सीडीओ कार्यालय ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में गोरखपुर के सीडीओ कार्यालय में कुल 20,250 फाइल और रिसीट मूवमेंट दर्ज किए गए, जो प्रदेश में सर्वाधिक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फाइलों और रिसीट का सृजन, संचालन और निस्तारण पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया गया।

कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित

इससे न केवल कार्यों के निपटान में तेजी आई है बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। बताया गया कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद कार्यालयों में कागजी कार्यवाही में काफी कमी आई है और फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो गई है।

बस्ती जिला रहा दूसरे स्थान पर

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फाइलों का संचालन होने से अधिकारियों को कार्यों की निगरानी करने में भी सुविधा मिल रही है। इस दौरान यह भी बताया गया कि इस सूची में बस्ती जिला दूसरे स्थान पर रहा, जहां कुल 17,344 फाइल और रिसीट मूवमेंट दर्ज किए गए। इसके अलावा हरदोई, कौशांबी, कन्नौज और प्रतापगढ़ जैसे जिले भी इस सूची में प्रमुख स्थान पर रहे।

विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था करें दुरुस्त

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महत्वपूर्ण योजनाओं और व्यवस्थाओं की की समीक्षा की गई। वीडियो कांफ्रेंस में विशेष रूप से विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए शौचालयों की उपलब्धता और उनकी क्रियाशीलता पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है या जो शौचालय उपयोग की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराया जाए।

आयुष्मान कार्ड बनवाने में लाएं तेजी

इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई और पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, पंचायत उत्सव भवनों के निर्माण एवं उपयोग, तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी विस्तृत जानकारी ली गई।

रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो

बैठक में पंचायत सहायक के रिक्त पदों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जहां पद रिक्त हैं, वहां नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।