ग्वालियर

अतिक्रमण पर कार्रवाई: तोड़े गए 5 मकान, 4 दुकानें, 8 चबूतरे और 10 टीनशेड

MP News: अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी....

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Bulldozer action प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: शहर की सडक़ों को जाम करने वाले अतिक्रमण पर प्रशासन आखिरकार सख्त रुख अपनाया। बहोड़ापुर कटी घाटी से शनि मंदिर तक बन रही सड़क में बाधा बने अतिक्रमणों पर बीते दिन बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और पुलिस की संयुक्त टीम ने दो जेसीबी मशीनों की मदद से कार्रवाई करते हुए 5 मकान, 4 दुकानें, 8 चबूतरे और 10 टीनशेड तोड़कर रास्ता साफ कराया। इस दौरान कुछ महिलाओं और पुरुषों ने जेसीबी के आगे लेटने और चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल, भवन अधिकारियों और अपर आयुक्त प्रदीप तोमर ने समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। कुल 27 अतिक्रमण हटाए गए।

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अतिक्रमण करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

अपर आयुक्त प्रदीप तोमर के नेतृत्व में जेडओ अभय प्रताप तोमर, विशाल गर्ग, भवन अधिकारी वेद प्रकाश निरंजन, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ओएन शर्मा, मदाखलत अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाए, जबकि नहीं मानने वालों पर निगम ने सख्ती की। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अनुसार 22 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सडक़ अतिक्रमण के कारण 18 मीटर तक सिमट गई थी, जिससे निर्माण कार्य लंबे समय से प्रभावित था।

अफसरों ने दिया अल्टीमेटम

बीते दिन मुरैना लिंक रोड स्थित तलवार वाले हनुमान मंदिर के सामने से लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के लिए अतिक्रमण हटाने की मुहिम अब तेज हो सकती है। राजस्व अधिकारियों ने अब जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। लोग पुनर्वास की मांग पर अड़े हैं। उनका तर्क है कि हमने कोई मुआवजा नहीं लिया और जिस सर्वे नंबर में मकान बने हैं। वह निजी खाते के हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल इस सप्ताह छिद्दे का पुरा व समाधि के पास स्थित मकान और हजीरा पुल के पास की दुकानें हट सकती हैं।

हट सकते 49 मकान-दुकान

किलागेट से हजीरा के बीच बने पुल पर सिविल अस्पताल की लाइन में स्वर्ण रेखा किनारे बनी 21 दुकानों को हटाया जाना है। लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के पीछे और छिद्दे का पुरा में 28 मकानों को हटाया जाना है। अधिकारियों का कहना है कि यह जगह जल संसाधन विभाग ने अधिग्रहित कर मुआवजा दे दिया था और लोगों ने फिर कब्जा कर लिया है।

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Published on:
26 Jan 2026 12:01 pm
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