
Gwalior news: सालों से सरकारी फाइलों में अटकी जीएसटी की बकाया राशि अब डिजिटल निगरानी में वसूल हो रही है। नोटिस से लेकर बैंक खाते और संपत्ति कुर्की तक, अब हर कार्रवाई पर ऑनलाइन नजर है। मध्यप्रदेश ने जीएसटी की बकाया वसूली के लिए अलग वेब पोर्टल तैयार कर ऐसा सिस्टम बनाया है, जहां हर प्रकरण की प्रगति और अधिकारियों की जवाबदेही तय है। व्यवस्था के साथ मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बदलाव का असर सरकारी खजाने में साफ दिखाई दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अक्टूबर तक जीएसटी की बकाया वसूली 432 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी अवधि तक बढकर 745 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी एक साल में 313 करोड़ रुपए ज्यादा वसूली और करीब 72 फीसदी की बढ़ोतरी। विभाग के लिए यह केवल आंकड़ों की बढ़त नहीं, बल्कि वसूली के पुराने ढरें में आए बड़े बदलाव का नतीजा है।
अब बकाया वसूली मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि तय एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के तहत होगी। इसमें सबसे पहले बकायादार के इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि से वसूली की जाएगी। इसके बाद बैंक खातों से राशि निकालने, नोटिस जारी करने और जरूरत पड़ने पर चल-अचल संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने तक की कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर कलेक्टर मजिस्ट्रेट और जमानतदार या तीसरे पक्ष के जरिए भी वसूली का प्रावधान है। खास बात यह है कि हर मामले में कार्रवाई का क्रम तय है।
मध्यप्रदेश ने जीएसटी की बकाया वसूली में तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्था का ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसमें एसओपी कार्रवाई का रास्ता तय करती है, पोर्टल हर कदम की निगरानी और केपीआइ अधिकारियों के प्रदर्शन का हिसाब रखते हैं। अक्टूबर तक 72% की वृद्धि इसी बदलाव का नतीजा है। अब विभाग की वर्षों से लंबित बकाया राशि को व्यवस्थित तरीके से वसूलने की कोशिश है। - अनय द्विवेदी, आयुक्त, जीएसटी राज्य कर विभाग मप्र
विभाग के रिकवरी स्टेटमेंट के मुताबिक अक्टूबर तक कुल 744.91 करोड़ रुपए की वसूली हुई। इसमें 211.39 करोड़ रुपए नकद और चालान के जरिए मिले, जबकि 533.51 करोड़ रुपए अन्य माध्यमों से वसूल किए गए। इससे साफ है कि विभाग अब केवल राशि जमा कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध कानूनी माध्यमों का भी प्रभावी इस्तेमाल कर रहा है।
पूरी व्यवस्था की तीन अहम कड़ियां हैं। एसओपी अधिकारियों को कार्रवाई का रास्ता बताती है, ऑनलाइन पोर्टल हर प्रकरण की निगरानी करता है और केपीआइ (प्रमुख प्रदर्शन संकेतक) अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं। यानी अब कौन-सी फाइल कहां अटकी है, कितनी कार्रवाई किया, हुई और किसने कितना काम इसका हिसाब ऑनलाइन रहेगा। विभाग का लक्ष्य इसी व्यवस्था से वर्षों से लंबित बकाया राशि की वसूली में तेजी और राजस्व को मजबूत करना है।