ग्वालियर

एमपी में बस सफर होगा आसान! 280 नए मार्गों पर बस संचालन की तैयारी, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

Bus Permits : हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध ठहराया। अब महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों के लिए बस परमिट और नवीनीकरण के साथ 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों पर बस संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
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Updated: 16 Nov 2026, 5:59 PM IST
Bus Permits
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का फैसला (फोटो सोर्स: Patrika File)

MP News :मध्य प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार देने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध ठहराते हुए इसके गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्राधिकरण पर लगी अंतरिम रोक खत्म हो गई है। अब प्राधिकरण अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल कर परमिट जारी करने, नए परमिट बनाने और परिवहन के नए मार्गों को तय करने के साथ साथ अन्य जरूरी काम करने में सक्षम होगा

हाईकोर्ट ने रिट याचिका नंबर 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल और अन्य खिलाफ मध्य प्रदेश शासन और अन्य में ये फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य सरकार की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत माना है। साथ ही प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को कारिज कर दिया है।

सुनवाई के बाद निरस्त किया गया पुराना स्थगन आदेश

आपको बता दें कि, राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में अदालत ने 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इसके चलते प्राधिकरण का वैधानिक कामकाज खासे तौर पर प्रभावित हो रहा था। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों और अधिसूचना के समर्थन में अपना पक्ष रखा। साथ ही, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने शासन की अधिसूचना को कानून के अनुरूप माना और पुराने स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया।

जल्द शुरु होंगे परमिट और नवीनीकरण के काम

हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण नए स्थायी और अस्थायी परमिट जारी करने, पुराने परमिटों को रीन्यू करने, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और वाहनों के प्रतिस्थापन जैसे कामों को शुरु कर सकेगा। साथ ही, परमिटों के निलंबन और निरस्तीकरण, परिवहन सेवाओं के नियमन और अलग-अलग परिवहन क्षेत्रों के बीच समन्वय और विवादों के निराकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा सकेगी।

5 राज्यों तक बस सेवा होगी शुरु

प्राधिकरण के कामकाज पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने के साथ - साथ उनके रिनिवल का काम अटका पड़ा था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर एमपी और इन राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन करारों के तहत निर्धारित मार्गों पर परमिट जारी हो सकेंगे। इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को पांच राज्यों तक बस सेवाओं का संचालन करने में मदद मिलेगी।

7 क्षेत्रों के 280 मार्गों का होगा सूत्रीकरण

मध्य प्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन समेत 7 परिवहन इलाकों के कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का सूत्रीकरण होना है। इन मार्गों पर अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रस्तावित है। मौजूदा समय में इंदौर के 64, भोपाल के 65, जबलपुर के 51, ग्वालियर के 30, रीवा के 23, सागर के 39 और उज्जैन के 72 मार्गों का विवरण सामने आया है। इन मार्गों में इंदौर-ग्वालियर, भोपाल-चित्रकूट, जबलपुर-खजुराहो, रीवा-बालाघाट, सागर-सतना और उज्जैन-जबलपुर जैसे मार्ग शामिल हैं। सभी प्रस्तावित मार्गों का सूत्रीकरण होने के बाद एमपी यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू कर सकेगा।

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16 Nov 2026, 5:59 PM IST
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