
Gwalior news: भारत सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 में संशोधन के बाद ग्वालियर जिले में भी जन्म एवं मृत्यु के विलंब से पंजीयन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही देरी की अवधि के अनुसार संबंधित अधिकारियों अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति या आदेश लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को 'जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026' के अनुसार जन्म-मृत्यु पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था के तहत जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद अलग-अलग समयावधि के अनुसार शुल्क एवं अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
नई व्यवस्था के तहत दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु के मामलों का पंजीयन अब केवल रजिस्ट्रार के स्तर पर नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदकों को निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है। ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन निर्धारित समयसीमा में ही करा लें, ताकि भविष्य में कानूनी प्रक्रिया और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।