Indore news:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर की पुरानी और बिना लेआउट वाली कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए नक्शा मंजूर कराने का रास्ता आखिरकार खुल गया है। करीब तीन साल से अटके डाटा फॉर्म वाले नक्शों को अब मंजूरी मिलना शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य शासन ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियमों में संशोधन कर फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा में नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद नए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए है। इससे करीब 400 लंबित फाइलों का निराकरण हो सकेगा और हजारों रहवासियों को अपने मकान का नक्शा मंजूर कराने की राहत मिलेगी। इसके साथ ही 24 मीटर चौड़ी सड़क पर अब मिश्रित उपयोग के बजाय पूरी तरह कमर्शियल नक्शे भी मंजूर हो सकेंगे।
भवन अनुज्ञा शाखा प्रभारी राजेश उदावत ने बताया कि पिछले तीन साल से महापौर पुष्यमित्र भार्गव इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के माध्यम से राज्य शासन के समक्ष रहवासियों की समस्या उठाई थी। इसके बाद सरकार ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियमों में संशोधन कर अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। भोपाल से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नगर निगम में नक्शों की मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन लगना शुरू हो गए हैं।
राज्य शासन ने डाटा फॉर्म वाले नक्शों की मंजूरी के लिए मप्र भूमि विकास नियमों में संशोधन किया है। इसके लिए 2 सितंबर को संशोधन का प्रारूप प्रकाशित कर 15 दिन में दावे-आपत्तियां बुलाए थे। प्रक्रिया के बाद 5 नवंबर को अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके तहत 500 वर्गमीटर (करीब 5382 वर्गफीट) तक के प्लॉट पर डाटा फॉर्म के आधार पर नक्शे मंजूर हो सकेंगे। मध्य क्षेत्र के बाहर बिना लेआउट वाली कॉलोनियों में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।
नियमों में संशोधन का फायदा शहर की 28 से 30 कॉलोनियों के रहवासियों को मिलेगा। इनमें मुरई मोहल्ला, जूनी इंदौर, न्यू देवास रोड, भमोरी, बाणगंगा, कैलाश पार्क, छावनी, पारसी मोहल्ला, मनोरमागंज, कोठी कंपाउंड, मधुमिलन के आसपास का क्षेत्र, जवाहर मार्ग, बड़ी ग्वालटोली, बिजलपुर, पीपल्याहाना, निरंजनपुर, खातीपुरा सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन कॉलोनियों में पिछले तीन साल से बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलने के कारण लोगों के नक्शे अटके हुए थे।
बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलने के कारण कई लोगों ने बिना नक्शा मंजूर कराए ही मकान बना लिए थे। अब नियमों के तहत नक्शे मंजूर होने का रास्ता खुलने से ऐसे अवैध निर्माणों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही नगर निगम को भवन अनुज्ञा के रूप में राजस्व भी मिलेगा। डाटा फॉर्म वाले नक्शों की मंजूरी के साथ ही राज्य शासन ने 24 मीटर चौड़ी सड़क पर कमर्शियल नक्शे मंजूर करने का भी गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। भवन अनुज्ञा शाखा प्रभारी राजेश उदावत के अनुसार, पहले 24 मीटर चौड़ी सड़क पर मिश्रित उपयोग वाले नक्शे ही मंजूर किए जाते थे। अब निर्धारित मापदंड पूरे करने पर पूरी तरह कमर्शियल उपयोग के नक्शे भी स्वीकृत हो सकेंगे। इससे छोटे से लेकर बड़े प्लॉट धारकों को फायदा होगा।
डाटा फॉर्म वाले नक्शों की मंजूरी का मामला तीन साल से निगम की सामान्य बैठकों और एमआईसी की बैठकों में उठता रहा। लगभग हर पार्षद और एमआईसी सदस्य के सामने अपने क्षेत्र के रहवासियों की यह समस्या आती थी। बैठकों में बार-बार शासन से नियमों में संशोधन कर मंजूरी देने की मांग की जाती थी। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भी यह मुद्दा उठाया गया था। आश्वासन मिलने के बावजूद करीब एक साल से अधिक समय तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।