शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से की गई गेहूं खरीदी की बची करीब साढ़े चार करोड़ रुपये सहकारी संस्थाओं और आइपीसी बैंक की संबंधित शाखा के खाते में डाल दिये हैं।
इंदौर/ मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के किसानों के लिए खुशखबरी की खबर है। यहां शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से की गई गेहूं खरीदी की बची करीब साढ़े चार करोड़ रुपये सहकारी संस्थाओं और आइपीसी बैंक की संबंधित शाखा के खाते में डाल दिये हैं। इस राशि को सोमवार तक किसानों के बैंक खातों में डाल दिया जाएगा और इसी दिन दोपहर तक किसान अपने खाते से रकम निकाल सकेंगे।
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[typography_font:14pt;" >बारिश में खराब हुआ 24 हजार क्विंटल गेहूं
जिले के गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों से खरीदे गए पौने 4 लाख टन गेहूं में से करीब 24 हजार क्विंटल गेहूं बारिश के चलते खराब हो गया था। इसी के चलते करीब 250 किसानों के गेहूं का भुगतान अटक गया था। बता दें कि, गेहूं खरीदी के नियम के मुताबिक, जब तक सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीदा गया गेहूं शासकीय गोदामों तक सुरक्षित नहीं होता, तब तक संस्था और किसान को उस गेहूं का भुगतान नहीं होता। ज्यादातर गेहूं को तो गोदामों पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया था, लेकिन कुछ हिस्सा खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा रह जाने के कारण बारिश में भीगकर खराब हो गया। ऐसे गेहूं को अलग से नीलाम किया गया।
सोमवार तक खाते में डाल दी जाएगी रकम
साथ ही शासन स्तर पर लगातार संपर्क के बाद बचे हुए गेहूं की राशि मिली है। आइपीसी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके खरे ने बताया कि, 42 खरीदी केंद्रों पर ये परेशानी आई थी। रुपये संबंधित किसानों के बैंक खातों में सोमवार तक किसी भी स्थिति में पहुंच जाएगें। यहां से किसान सोमवार को ही किसान खातों से जमा रकम निकाल सकते हैं।