Indore news: पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए बेरोजगारी का बहाना बनाना पति को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि पढ़ा-लिखा और काम करने में सक्षम व्यक्ति सिर्फ बेरोजगार होने का दावा करके पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। पति ने आय साबित करने के लिए न आयकर रिटर्न पेश किया और न वेतन पर्ची। जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने कमाई की क्षमता व परिस्थितियों को आधार बनाते हुए पत्नी का गुजारा भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया।
हाईकोर्ट में दायर पुनरीक्षण याचिका में पत्नी ने बताया था कि उनका विवाह 22 जनवरी 2019 को हुआ। शादी के बाद दहेज में चार पहिया वाहन और नकदी की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। 15 फरवरी 2022 को पति के पिता और भाई उसे भीलवाड़ा में छोड़कर चले गए। इसके बाद से वह मंदसौर में मायके में रह रही है। पति ने न उसे वापस बुलाया और न खर्च दिया। पत्नी ने पति की निजी नौकरी, पैतृक कृषि भूमि और टायर कारोबार से अच्छी कमाई होने का दावा करते हुए 25 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता मांगा था। पति ने खुद को बेरोजगार बताया। फैमिली कोर्ट ने उसकी आय 20 से 25 हजार रुपए मासिक मानकर 4 हजार रुपए गुजारा भत्ता तय किया था।
कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने पति की आय 20 से 25 हजार रुपए मानी थी। इस पर 25% के सिद्धांत से गुजारा भत्ता 5 हजार से 6 हजार 250 रुपए बनता था, लेकिन केवल 4 हजार रुपए तय किया गया। चार साल से अधिक समय से आर्थिक सहायता के बिना रह रही पत्नी के लिए यह रकम भोजन, कपड़े, आवास और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बेहद कम है। हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया।
पति की वास्तविक कमाई का आकलन करने के लिए हाईकोर्ट ने आयकर रिटर्न को महत्वपूर्ण दस्तावेज माना है। जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने एक मामले में पति की तीन साल के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसकी औसत वार्षिक आय करीब पांच लाख रुपए मानी। इसके आधार पर पत्नी और बेटे को मिल रहे 10 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ते को बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दिया। इंदौर फैमिली कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को विवाह संबंधी मामले मामले में पत्नी को 7 हजार और बेटे को 3 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता तय किया था। यह राशि 7 फरवरी 2023 से पति को देनी थी, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पत्नी की ओर से दलील दी गई कि पति की वास्तविक आय फैमिली कोर्ट में बताई गई आय से कहीं अधिक है। उसके पास निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं।
तस्वीरों के आधार पर पति का कारोबार 6-7 करोड़ रुपए का और मासिक कमाई 10 से 15 लाख रुपए होने का दावा किया गया। साथ ही महंगाई और बेटे की शिक्षा के खर्च को देखते हुए गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की। हाईकोर्ट ने पाया कि पति के आयकर रिटर्न के अनुसार वर्ष 2019-20 में वार्षिक आय 5 लाख 15 हजार 103 रुपए, 2020-21 में 4 लाख 98 हजार 20 रुपए और 2021-22 में 4 लाख 99 हजार 660 रुपए थी। इन आंकड़ों के आधार पर पति की औसत वार्षिक आय करीब पांच लाख रुपए मानी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मशीनों की तस्वीरें उसके कारोबार की प्रकृति के बारे में तो बताती है, लेकिन वे आयकर रिटर्न में दर्ज आय को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फैमिली कोर्ट का आय संबंधी निष्कर्ष विश्वसनीय दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने यह बात मानी कि करीब पांच लाख रुपए सालाना आय, अन्य आश्रितों की स्थिति, बेटे की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए 10 हजार रुपए गुजारा भत्ता कम है। पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली जीवनशैली के अनुरूप उचित जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार है। कोर्ट ने पत्नी का गुजारा भत्ता 7 से बढ़ाकर 10 हजार और बेटे का 3 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया। बढ़ी हुई राशि 7 फरवरी 2023 से देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पति के लिए शर्त तय की है कि उसे प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक इस राशि का भुगतान करना होगा।