MP News:इंदौर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने ई-रिक्शा संचालन पर बड़ी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। गुरुवार को पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में 'सेक्टर प्रणाली' को अंतिम रूप दिया गया। डीसीपी (प्रभारी यातायात) राजेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बैटरी ई-रिक्शा संघ के प्रतिनिधि और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।
लंबे समय से लंबित इस प्रस्ताव पर आखिरकार सहमति बन गई है। पहले प्रशासन ने 7 सेक्टर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन संघ की आपत्तियों के बाद अब 4 सेक्टर तय किए गए हैं। शहर को चार ट्रैफिक जोन के आधार पर बांटा जाएगा। हर सेक्टर के ई-रिक्शा को अलग रंग की पहचान दी जाएगी। उद्देश्य यह है कि किसी एक इलाके में ई-रिक्शा की अधिकता न हो और पूरे शहर में संतुलन बना रहे।
डीसीपी के अनुसार, 16 मार्च को विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी रूपरेखा सार्वजनिक की जाएगी। 10 दिन तक ई-रिक्शा चालकों का रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, वैध परमिट और थाना वेरिफिकेशन किसी भी ई-रिक्शा को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैटरी ऑटो रिक्शा महासंघ के अध्यक्ष राजेश बिडकर ने बताया कि फिलहाल ई-रिक्शा, सीएनजी ऑटो और सिटी बसों को राजबाड़ा जैसे अति व्यस्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा।
आने वाले समय में ई-रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। साथ ही नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। सेक्टर प्रणाली से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि चालकों की आय पर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। भविष्य में ऑटो रिक्शा को भी इसी में शामिल करेंगे। (MP News)