
Indore Manmad Rail Project: इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना के मध्यप्रदेश वाले हिस्से में निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता धीरे-धीरे साफ हो रहा है। परियोजना के लिए वन विभाग से स्टेज-1 की अनुमति मिल चुकी है। अब रेलवे स्टेज-2 की मंजूरी हासिल करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। क्षतिपूर्ति राशि जमा करने और पौधारोपण की प्रक्रिया पूरी होते ही स्टेज-2 की अनुमति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद मध्यप्रदेश के हिस्से में निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।
परियोजना के लिए इंदौर, धार, सेंधवा और बड़वानी क्षेत्र में वन भूमि की जरूरत है। इस जमीन के उपयोग के लिए रेलवे को स्टेज-1 की अनुमति मिल चुकी है। इसके तहत वन भूमि के उपयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। हालांकि, इसके बाद वन विभाग की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि जमा करने और वन भूमि के बदले दूसरी जगह पौधारोपण करने की औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी है। रेलवे की ओर से इन प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। इनके पूरा होने के बाद स्टेज-2 की अंतिम अनुमति मिलने का रास्ता साफ होगा।
परियोजना में देरी से बचने के लिए रेलवे ने शुरुआती चरण में सरकारी जमीनों पर निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। दरअसल, निजी जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय लग सकता है। ऐसे में रेलवे की कोशिश है कि जिन हिस्सों में सरकारी जमीन उपलब्ध है वहां स्टेज-2 की अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाए।
इससे जमीन अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया के कारण पूरी परियोजना की गति प्रभावित नहीं होगी। इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना मध्यप्रदेश को महाराष्ट्र से जोडऩे वाली महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। इसके पूरा होने से इंदौर को मुंबई की ओर जाने के लिए नया रेल मार्ग मिलेगा। साथ ही माल परिवहन, औद्योगिक गतिविधियों और व्यापार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल परियोजना के मध्यप्रदेश वाले हिस्से में निर्माण शुरू होने के लिए स्टेज-2 की अनुमति सबसे अहम पड़ाव है।
कैलोद, कमदपुर, झाड़ी बरोदा, सराय तालाब, नीमगढ़, चिक्तयाबड़, ग्यासपुरखेड़ी, कोठड़ा, जरवाह, अजंदी, बघाड़ी, कुसमारी, जुलवानिया, सली कलां, वनिहार, बवादड़ और मालवा।
सांगवी, लोकी, शिरपुर, दभाक्षी, कस्बे ललिंग्नान, पूरमपेड़ा, झांझ, छीकाहोल, मालेगांव, यसगांव बीके, मेहुन, चोंधी व खटगांव में नए स्टेशन बनेंगे तो मनमाड़, न्यू धुले और नरदाना
लंबाई- लगभग 309 किलोमीटर
लागत- 18,036.25 करोड़ रुपए
केंद्र की अंतिम मंजूरी- 2 सितंबर 2024