नई परियोजनाओं वाले इलाकों की मौजूदा सरकारी दरों की वास्तविक बाजार कीमतों से तुलना होगी और जरूरत के मुताबिक दरों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने सभी कलेक्टरों और जिला मूल्यांकन समितियों को भेजे निर्देश में स्पष्ट किया है कि नई गाइडलाइन केवल पुरानी दरों में सामान्य बढ़ोतरी के आधार पर तैयार नहीं होगी। इसमें क्षेत्र का मूल्य सूचकांक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ विकास, प्रस्तावित परियोजनाएं और जमीन की वास्तविक खरीद-बिक्री से मिलने वाली कीमतों को आधार बनाया जाएगा। यानी जिन क्षेत्रों में विकास के कारण जमीन का बाजार भाव तेजी से बदला है, वहां सरकारी दरों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी।