
Indore news:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर और जिले में जहां सड़क, रेलवे या अन्य विकास परियोजनाएं आ रही हैं वहां की गाइड लाइन का निर्धारण फिर से होगा। विभाग ने अभी से 2027-28 की तैयार होने वाली कलेक्टर गाइडलाइन की तैयारी शुरू कर दी है जिसको लेकर स्थानीय रजिस्ट्रार को विभाग ने लेटर लिख दिया। कुछ पैमाने बनाए गए हैं जिनके आधार पर कीमत तय होगी। विभाग ने भूमि अधिग्रहण वाले और अगले वित्तीय वर्ष में अधिग्रहण की संभावना वाले क्षेत्रों के आसपास के विकास को ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं।
नई परियोजनाओं वाले इलाकों की मौजूदा सरकारी दरों की वास्तविक बाजार कीमतों से तुलना होगी और जरूरत के मुताबिक दरों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने सभी कलेक्टरों और जिला मूल्यांकन समितियों को भेजे निर्देश में स्पष्ट किया है कि नई गाइडलाइन केवल पुरानी दरों में सामान्य बढ़ोतरी के आधार पर तैयार नहीं होगी। इसमें क्षेत्र का मूल्य सूचकांक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ विकास, प्रस्तावित परियोजनाएं और जमीन की वास्तविक खरीद-बिक्री से मिलने वाली कीमतों को आधार बनाया जाएगा। यानी जिन क्षेत्रों में विकास के कारण जमीन का बाजार भाव तेजी से बदला है, वहां सरकारी दरों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी।
गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सबसे पहले 15 जनवरी 2027 तक उप जिला मूल्यांकन समितियों को अपने प्रस्ताव भेजने होंगे। इसके बाद 30 जनवरी तक जिला स्तर पर अंतिम दरें प्रकाशित कर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। प्राह्रश्वत सुझावों पर विचार करने के बाद 15 फरवरी तक प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाएंगे। अनुमोदन के बाद 31 मार्च 2027 तक नई गाइडलाइन जारी करने का लक्ष्य है। पूरी प्रक्रिया संपदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी की जाएगी। फिलहाल यह प्रक्रिया दरों की समीक्षा और प्रस्ताव तैयार करने की है। किसी खास सड़क, रेलवे परियोजना या क्षेत्र की दर बढ़ाने का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नई दरें तय होने से पहले जनता को भी अपनी आपत्तियां और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा।
विभाग ने नई विकसित कॉलोनियों और लोकेशन को भी गाइडलाइन में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जिन क्षेत्रों में जमीन की दरें बढ़ाने या घटाने का प्रस्ताव तैयार होगा वहां उसके समर्थन में जरूरी अनुमति और दस्तावेजी साक्ष्य देना अनिवार्य रहेगा। ह्रश्वलॉट के साथ निर्मित संपत्तियों की दरें तय करते समय निर्माण लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे सरकारी मूल्यांकन को बाजार की वास्तविक स्थिति के करीब लाने की कोशिश होगी।