बस्तर में उबाल! समर्थन मूल्य 2400 की मांग पर गरजे किसान, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

CG News: सैकड़ों किसान 2400 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

CG News: भारतीय किसान यूनियन जिला बस्तर और इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिले भर से सैकड़ों की संख्या में किसान मक्का का समर्थन मूल्य 2400 प्रति क्विंटल तय करने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे। किसानों ने स्पष्ट कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं और यदि शासन उदासीन रहा तो वे सड़क पर उतरने को भी तैयार हैं। इस दौरान किसानों ने मक्का के समर्थन मूल्य पर ‘‘पत्रिका’’ की ओर से खबर प्रकाशित करने आभार व्यक्त किया।

CG News: पत्रिका बना मक्का किसानों की आवाज

पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर बस्तर को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने शासन-प्रशासन से अपनी कृषि समस्याओं और आर्थिक पीड़ा पर गंभीर ध्यान देने की मांग की है।

मुख्य रूप से मक्का फसल के समर्थन मूल्य को लेकर किसानों ने कहा कि ‘‘मक्का की खरीदी 2400 रुपए प्रति क्विंटल से कम दर पर न की जाए और इसके लिए प्रशासनिक निगरानी समिति का गठन किया जाए। वर्तमान समय में मंडी व्यापारियों को विवश होकर नुकसान में सौदा करना पड़ रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी यह मांग जल्द पूरी नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस ज्ञापन कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिला अध्यक्ष रमेश गोयल, उपाध्यक्ष धीरज ठाकुर, मानसिंग, शुभम सिंह, तथा इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप, सचिव सुभाष कश्यप, किसान संतु मौर्य, सुखनाथ नाग, जुगल कश्यप, सरपंच और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

किसानों ने रखी अन्य मांग भी

CG News: पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पर पेंशन व बीमा राशि 2000 रुपए प्रतिमाह प्रदान की जाए। समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीदी करने वाले व्यापारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। सभी जर्जर डेम, नालों और तटबंधों की तत्काल मरम्मत कराई जाए।

बढ़ती बिजली दरों को कम कर हाफ बिजली योजना लागू की जाए। बोधघाट परियोजना को निरस्त किया जाए। किसानों के धान का समर्थन मूल्य 3286 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाए। बस्तर के जल, जंगल और जमीन पर हो रहे अतिक्रमण और शोषण को रोका जाए। जिला सहकारी समितियों की चार सूत्रीय मांगें तत्काल पूरी की जाएं।