
BREAKING: छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी जगदलपुर की टीम ने कांकेर में पदस्थ स्टेट जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़ा है। आरोप है कि उन्होंने ई-वे बिल के मामले में रोके गए वाहन को छोड़ने और संबंधित प्रकरण में राहत देने के बदले रिश्वत मांगी थी।
शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने 21 नवंबर 2026 को ट्रैप कार्रवाई की और अधिकारी को उनके निवास पर रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया। इस मामले में मध्यस्थ इमरान मेमन की भूमिका भी सामने आई है। एसीबी ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, कांकेर निवासी शोएब रंगरेज ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि स्टेट जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने ई-वे बिल से जुड़े मामले में उनका वाहन रोक लिया था। आरोप है कि वाहन रिलीज कराने और प्रकरण में राहत देने के एवज में उनसे 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।
शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एसीबी से संपर्क कर अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने की योजना बनाई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पहले मामले का सत्यापन किया और फिर 21 नवंबर को ट्रैप कार्रवाई की।
एसीबी की जांच में इमरान मेमन की संलिप्तता भी सामने आई है। इमरान, इदरीश मेमन का 30 वर्षीय पुत्र है और संजयनगर, कांकेर का निवासी बताया गया है। एसीबी के अनुसार, सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने रिश्वत की राशि इमरान मेमन के माध्यम से प्राप्त की थी। इसके बाद एसीबी ने अधिकारी के साथ मध्यस्थ के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों की भूमिका और रिश्वत की रकम के लेन-देन से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।
ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम ने सहायक आयुक्त अंचला गिरी के निवास पर तलाशी भी शुरू की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संदेह में की जा रही है। टीम घर में मौजूद संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच कर रही है। हालांकि, तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति से जुड़े तथ्यों की पड़ताल अभी जारी है। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने सहायक आयुक्त अंचला गिरी और मध्यस्थ इमरान मेमन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं 12 के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति के संदेह में भी जांच की जा रही है। एसीबी के अनुसार, मामले में आगे की विवेचना जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही रिश्वत प्रकरण और संपत्ति से जुड़े अन्य पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।