
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शनिवार 14 नवंबर से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिये एक नई वीडियो सीरीज़ 'बजट फाइल्स' शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ ठीक उनके उस 'इंतजारशास्त्र' सीरीज़ की ही तरह होंगे जो कुछ माह पहले तक सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस नई शुरू हो रही वीडियो सीरीज़ में गहलोत प्रदेश की भजनलाल सरकार की बजट घोषणाओं और जमीनी स्तर पर उनकी वास्तविक डिलीवरी का रियलिटी चेक जनता के सामने रखने की बात कह रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जारी एक पोस्ट में इस नई राजनीतिक मुहिम की रूपरेखा पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। गहलोत ने साफ़ किया कि राज्य की भाजपा सरकार अब तक चार बजट दस्तावेज- लेखानुदान 2024, संशोधित बजट 2024-25, बजट 2025-26 और बजट 2026-27- पेश कर चुकी है।इन बजटों में सड़क, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण जैसे सीधे जनता से जुड़े क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घोषणाएं की गई थीं। गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'अधूरी घोषणाएं। काम केवल कागज़ों में। बजट का अता-पता नहीं। जनता हो रही निराश। आ रहा है भाजपा सरकार की घोषणाओं का हिसाब: "बजट फाइल्स"।
'बजट फाइल्स' की हर कड़ी में सरकार की किसी एक बड़ी घोषणा को उठाया जाएगा और तथ्यों के साथ यह सवाल पूछा जाएगा कि कागजों में घोषणा तो हो गई, लेकिन धरातल पर उसके क्रियान्वयन की हकीकत क्या है?
अपनी इस पहल के पीछे की मंशा जाहिर करते हुए अशोक गहलोत ने सरकार की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि "बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह प्रदेश की जनता से किया गया सीधा वादा होता है।"
सियासी जानकारों का मानना है कि विपक्ष की भूमिका को धार देने और सरकार की 'डबल इंजन' रफ्तार के दावों को काउंटर करने के लिए गहलोत ने डेटा और फैक्ट्स आधारित डिजिटल कैंपेन का रास्ता चुना है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि शनिवार को जारी होने वाली 'बजट फाइल्स' की पहली कड़ी में कौन सी घोषणा निशाने पर आती है और सत्ता पक्ष (भाजपा) की ओर से इस पर क्या पलटवार देखने को मिलता है।