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Mining Mafia Crackdown: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अभियान तेज, धौलपुर-करौली में संगठित कार्रवाई। अवैध बजरी कारोबार पर जीरो टॉलरेंस, वाहन मालिक भी आ रहे गिरफ्त में।
illegal sand mining: जयपुर. राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत/बजरी खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। Rajasthan Police द्वारा वर्ष 2025 की शुरुआत से ही “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसे अब और अधिक गति मिल गई है।
यह कार्रवाई माननीय Supreme Court of India के सुओ मोटो सिविल रिट में 17 अप्रैल 2026 को दिए गए निर्देशों के बाद और अधिक सख्त हो गई है। पुलिस मुख्यालय की अपराध शाखा के विशेष पर्यवेक्षण में धौलपुर और करौली जिलों में संयुक्त अभियान चलाकर चम्बल नदी क्षेत्र में सक्रिय बजरी माफिया के नेटवर्क पर लगातार प्रहार किया जा रहा है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) वी.के. सिंह के अनुसार, वर्ष 2025 से अप्रैल 2026 तक धौलपुर और करौली में कुल 392 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 342 मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शेष मामलों में जांच तेजी से जारी है।
पुलिस ने इस दौरान अवैध बजरी परिवहन में शामिल वाहनों के मालिकों को भी सह-आरोपी बनाकर कार्रवाई को और सख्त किया है। अब तक 195 मामलों में वाहन चालकों के साथ-साथ मालिकों को भी गिरफ्तार या नामजद किया गया है। साथ ही 70 से अधिक आदतन अपराधियों (रिपीट ऑफेंडर्स) की पहचान की गई है।
Dholpur जिले में वर्ष 2025 से अप्रैल 2026 तक 353 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 306 मामलों में चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। पुलिस ने 187 मामलों में वाहन मालिक और चालक दोनों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा संगठित अपराध के तहत कई मामलों में कड़ी धाराएं जोड़कर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की गई है।
Karauli जिले में वर्ष 2023 से अब तक 76 मुकदमे दर्ज कर 124 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 361 टन से अधिक अवैध बजरी जब्त की है और 102 वाहनों को सीज किया गया है। अवैध स्टॉक पर भी जेसीबी के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।
Chambal Ghariyal Sanctuary क्षेत्र में चल रहे इस अभियान के तहत पुलिस ग्रामीणों को भी जागरूक कर रही है कि अवैध खनन में शामिल होना गंभीर अपराध है और अब ऐसे मामलों में वाहन जब्ती, रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण तथा राजसात जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।