केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 475 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) की मंजूरी मिली है।
Prime Minister's E-Bus Service Scheme: राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 475 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों (E-Buses) की मंजूरी मिली है। स्वायत्त शासन विभाग (LSG) ने 625 ई-बसों का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 475 बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
इनमें से 300 ई-बसें राजधानी जयपुर को आवंटित होंगी। जबकि सीकर, अलवर और बीकानेर को 50-50 बसें मिलेंगी। यह कदम न केवल शहरी परिवहन को आधुनिक बनाएगा, बल्कि प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।
जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) के बेड़े में इन बसों के शामिल होने से जयपुर में बसों की संख्या 870 तक पहुंच जाएगी। जिसमें 450 इलेक्ट्रिक, 300 सीएनजी और 120 डीजल बसें होंगी। पहले चरण में जयपुर को 150 बसें 6 महीने के भीतर मिलेंगी और दूसरे चरण में 300 अतिरिक्त बसें शामिल होंगी।
इन बसों के संचालन के लिए टोडी और बगराना डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। एक बार चार्ज होने पर ये बसें 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी। इसके अलावा, सीकर, अलवर और बीकानेर में भी स्मार्ट डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इन डिपो में क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग, मोबाइल ऐप बुकिंग और स्मार्ट कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।