Rajasthan : यमुना जल और राजस्थान बजट पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कही बड़ी बात

Rajasthan : केंद्रीय बजट पर तंज कसते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहाकि अब हमें आगामी 11 फरवरी को राजस्थान बजट का इंतजार है। साथ ही कहा कि यमुना जल को लेकर भाजपा बार-बार राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही है।

Rajasthan : राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यमुना जल को लेकर भाजपा और भजनलाल सरकार पर जबरदस्त ​हमला किया। यमुना जल को लेकर भाजपा बार-बार राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शनिवार को फिर जनता को भटकाने की कोशिश की।

डोटासरा ने कहाकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल 2 साल से पानी लाने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में 4 महीने के भीतर DPR तैयार करने की बात कही, लेकिन आज तक न डीपीआर बनी और न ही ज़मीन पर कोई काम दिखाई दिया। अब फिर शोर कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन लोगों ने सिर्फ ज़ोर-ज़ोर से झूठ बोलने में महारत हासिल कर ली है।

शेखावाटी को नहीं मिली यमुना जल की एक बूंद

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, एमओयू के तहत पहले हरियाणा के लिए पानी की पूर्ति होगी। उसके बाद सिर्फ दिसंबर से मई तक कुछ महीनों का बरसाती पानी ओवरफ्लो होगा तो वहीं पानी राजस्थान ले जा सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि ढाई साल के कार्यकाल में राजस्थान की भाजपा सरकार शेखावाटी को यमुना जल की एक बूंद भी पानी नहीं दे पाई।

सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कर भ्रमित करती है भाजपा सरकार

यमुना जल पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, आज तक कोई भी डीपीआर नहीं है। लक्ष्मणगढ़ में 2011 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 833 करोड़ रुपए से पानी लाने की योजना की शुरुआत की थी, लेकिन 2011 से लेकर आज 2026 तक 15 साल में भी वह योजना पूरी नहीं हुई। भाजपा सरकार सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कर भ्रमित करती है।

अब तो राजस्थान बजट का है इंतजार

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के लिए केंद्रीय बजट में एक रुपए का प्रावधान नहीं है। राजस्थान का बजट 11 फरवरी को आने वाला है। अब इंतजार है कि राजस्थान सरकार की ओर से कितने रुपए का बजट जारी किया जाता है।

डीपीआर तैयार करने पर बन चुकी है सहमति

यमुना जल परियोजना पर चर्चा करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि अब हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच डीपीआर तैयार करने पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाने की इस महत्वाकांक्षी योजना पर 77 हजार करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च आने का अनुमान है।