SI Paper Leak: हनुमान बेनीवाल ने फिर खोला मोर्चा, जयपुर में बड़ी रैली की चेतावनी; SI भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

SI Paper Leak: एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर फिर आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं, इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

जयपुर। पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती रद्द करने, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन व पेपरलीक मामलों की जांच सीबीआइ को सौंपने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर फिर आंदोलन शुरू कर दिया। साथ ही एक लाख लोगों की जयपुर में रैली करने की चेतावनी दी।

उधर, चार मंत्रियों की गैरमौजूदगी के कारण एसआइ भर्ती से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक टल गई, जो अब 21 मई को होगी। इस बीच एसआइ भर्ती पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सरकार को निर्णय लेने के समय देते हुए कहा था कि सरकार ने निर्णय नहीं किया तो कोर्ट निर्णय करेगा।

शहीद स्मारक पर आयोजित धरने के दौरान बुधवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन करने और पेपरलीक मामलों की सीबीआइ जांच करवाने का वादा किया, लेकिन सत्ता में आते ही भुला दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, महाधिवक्ता और मंत्रिमंडलीय उप समिति एसआइ भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके, लेकिन मंत्री और सीएमओ में बैठे कुछ ब्यूरोक्रेटस फर्जीवाड़े से एसआइ बने अपने चहेतों को बचाने के लिए भर्ती पर निर्णय नहीं होने दे रहे।

मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक स्थगित

एसआइ भर्ती को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। इसमें पटेल व सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री मंजू बाघमार मौजूद रहीं, लेकिन अन्य सदस्य स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, खाद्यमंत्री सुमित गोदारा व जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी देश की वर्तमान परिस्थितियों के कारण अपने प्रभार क्षेत्र वाले इलाकों के दौरे पर होने के कारण तथा गृह राज्य मंत्री जवाहरसिंह बेढम स्वास्थ्य कारणों से बैठक में नहीं पहुंच सके। इस कारण भर्ती को लेकर चर्चा नहीं हो सकी और बैठक को 21 मई तक टाल दिया।