जयपुर

64 विला खरीद मामला: IAS शिखर अग्रवाल व कंपनी निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज, हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई

आईएएस शिखर अग्रवाल से जुड़े विला खरीद और निवेश प्रोत्साहन पैकेज के मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि परिवार के सदस्यों के नाम पर बाजार और डीएलसी दरों से कम कीमत पर कुल 64 विला खरीदे गए। एफआईआर में कंपनी के निदेशकों को भी आरोपी बनाया गया है।
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Updated: 18 Nov 2026, 9:55 PM IST
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आईएएस शिखर अग्रवाल (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर। राजस्थान में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े विला खरीद और निवेश प्रोत्साहन पैकेज मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग विभाग) शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्राथमिक जांच में पद के कथित दुरुपयोग, परिवार के सदस्यों के नाम पर रियायती दरों पर विला खरीदने और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।

एसीबी की जांच में उदयपुर, अलवर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर कुल 64 विला खरीदे जाने का उल्लेख है। इनमें उदयपुर के बूझड़ा में 20, अलवर के अजबगढ़ में 20 और जयपुर स्थित रिसॉर्ट में 24 विला शामिल हैं। एसीबी के अनुसार, इन सौदों में बाजार मूल्य और डीएलसी दर से कम कीमत पर विला खरीदने के साथ कंपनी को निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अतिरिक्त लाभ दिलाने के आरोप हैं।

एसीबी की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती

उधर, इस मामले में शिखर अग्रवाल की ओर से एसीबी को कार्रवाई की मंजूरी देने और एफआईआर दर्ज करने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर गुरुवार, 19 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में एसीबी की कार्रवाई के साथ अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी टिकी हैं।

उदयपुर में 20 विला 15-15 लाख रुपए में खरीदे

एसीबी की प्राथमिक जांच के अनुसार, वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलक्टर थे। उस दौरान बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में संपरिवर्तित किया गया। आरोप है कि इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग से जरूरी अनापत्ति नहीं ली गई। बाद में संपरिवर्तन आदेश की दो शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ने और ले-आउट का वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन कराने की शर्त शामिल थी।

जांच में सामने आया कि 3 अक्टूबर 2023 को अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में 15-15 लाख रुपए प्रति विला की दर से 10-10 विला खरीदे गए। इस तरह कुल 20 विला का सौदा हुआ। उसी दिन परपेचुअल लीज डीड के जरिए इन विला को रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिया गया।

अलवर में डीएलसी दर से कम कीमत पर खरीदे 20 विला

एसीबी के अनुसार, 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर 20 विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 लाख से 16.50 लाख रुपए प्रति विला थी। जांच में दावा किया गया है कि यह कीमत डीएलसी दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए कम थी, जबकि इसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए। एसीबी ने इस सौदे के जरिए कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि इसी दिन कंपनी के लिए वित्त विभाग ने कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश भी जारी किया था।

जयपुर में 24 विला 11-11 लाख रुपए में खरीदे

जांच के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 को अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में 24 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए थी, जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी।

चेकलिस्ट में बदलाव और निवेश पैकेज में लाभ का आरोप

एसीबी की जांच में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभालने के दौरान लिए गए फैसलों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। आरोप है कि 28 अगस्त 2023 को प्रक्रिया सरलीकरण के नाम पर सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में बदलाव किया गया। इससे भूमि संपरिवर्तन दस्तावेज, वन विभाग की अनापत्ति और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट को स्वीकृतियां दी गईं।

एसीबी के अनुसार, कंपनी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर कस्टमाइज्ड पैकेज मांगा, जबकि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपए की निवेश पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि भी शामिल की गई, जिसकी न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही संपरिवर्तन। जांच में यह भी सामने आया कि पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ही कंपनी 135 में से 127 विला बेच चुकी थी, लेकिन यह तथ्य परियोजना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया।

19 अगस्त 2026 को अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। एसीबी का आरोप है कि सामान्य लाभों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज के माध्यम से कंपनी को अधिक अनुदान और छूट का लाभ दिलाया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पूर्वानुमोदन मिलने के बाद प्राथमिक जांच संख्या 48/2026 दर्ज की गई थी। विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड लेकर उसका परीक्षण किया गया। आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई ने एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज की है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2), संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7(सी), 8, 9 और 10 के साथ आईपीसी की धारा 120-बी तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) लगाई गई हैं। मामले का आगे का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपा गया है।

एसीबी की एफआईआर के मुताबिक, शिखर अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर उदयपुर, अलवर और जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में कुल 64 विला खरीदे गए। उदयपुर में 20 विला 15-15 लाख रुपए, अलवर में 20 विला 14 से 16.50 लाख रुपए और जयपुर में 24 विला 11-11 लाख रुपए में खरीदे गए। एसीबी ने इन सौदों और कंपनी को मिले कस्टमाइज्ड निवेश पैकेज में कथित अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की है।

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