
Rajasthan High Court : जयपुर. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रारंभिक जांच और उसके लिए राज्य सरकार के मंजूरी देने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले पर 19 नवम्बर को सुनवाई होने की संभावना है। आपराधिक रिट याचिका में राज्य सरकार व एसीबी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना व स्पष्टीकरण का जवाब मांगने की महज औपचारिकता निभाते हुए जांच की मंजूरी दी गई। घटनाक्रम की शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई, जब याचिकाकर्ता अवकाश पर विदेश यात्रा पर थे। अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर को उन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में रख दिया और 30 अक्टूबर को सरकार ने एसीबी को कार्रवाई की मंजूरी दे दी।
याचिका में कहा कि अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना से जुड़े सभी तथ्य और रिकॉर्ड पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध थे, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। करीब 115 करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट को किसी ने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय स्थायी प्राप्त समिति (एसईसी) की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (बीओआई) द्वारा अनुमोदित किया गया। तीन अन्य पर्यटन परियोजनाओं के समान ही प्रक्रिया अपनाई गई। इन तथ्यों का हवाला देकर याचिका में मामले का निस्तारण होने तक एसीबी जांच की मंजूरी और उसके आधार पर प्रारंभिक जांच को रोकने का आग्रह किया।
आईएएस शिखर अग्रवाल ने स्वयं और अपनी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर सहित अन्य परिवार के लोगों के नाम गोयल फैशंस प्राइवेट लि. कंपनी से साल 2023 से साल 2026 के बीच उदयपुर के बुझडा स्थित रिसोर्ट में 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ में 20 विला खरीदे थे। आरोप है कि इस सपत्तियों की कुल कीमत करीब 6.16 करोड़ रुपए दर्शाई गई है, जबकि इनका बाजार मूल्य बहुत अधिक है।
बताया जा रहा है कि आईएएस शिखर अग्रवाल पर आरोप है कि जिस दिन अलवर के विला की रजिस्ट्री कराई गई, उसी दिन वित्त विभाग ने संबंधित कंपनी के प्रोजेक्ट को रिप्स के तहत विशेष रियायती पैकेज और टैक्स छूट देने के आदेश जारी किए थे।