IT Raid in Jaipur: स्कूल में मिली अकूत संपत्ति, आईटी अधिकारियों के पहुंचते ही मचा हड़कंप, 6 ठिकानों से 4 करोड़ जब्त

जयपुर में आयकर विभाग ने रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े समूह के कई ठिकानों पर छापे मारकर करोड़ों की नकदी जब्त की। श्यामनगर ऑफिस से रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस कब्जे में लिए गए।

जयपुर: आयकर विभाग ने गुरुवार को रियल एस्टेट और एजुकेशन सेंटर से जुड़े समूह के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की। विभाग की टीम सबसे पहले मानसरोवर स्थित समूह के स्कूल पहुंची। जहां जांच के दौरान करोड़ों रुपए नकदी जब्त की।

बता दें कि ठिकानों पर बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने मौके पर ही चार करोड़ रुपए का कैश जब्त किया है।

आयकर विभाग की टीम ने समूह के श्यामनगर स्थित कार्यालय में मौजूद रिकॉर्ड, फाइलें और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही समूह से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी डिटेल्स और डिजिटल डिवाइस भी खंगाले गए।

टैक्स चोरी की आशंका

गौरतलब है कि यह समूह जयपुर के बड़े व्यापारिक घरानों में गिना जाता है, इसका मुख्य कारोबार रियल एस्टेट और एजुकेशन का है। आयकर विभाग की टीम रियल एस्टेट सौदों में टैक्स चोरी और स्कूलों के माध्यम से आय छिपाने के एंगल से जांच कर रही है। यह कार्रवाई पूरी गोपनीयता के साथ की जा रही है।

इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने बुधवार को वर्धमान ग्रुप और जगतपुरा स्थित SKIT संस्थान पर सर्वे की कार्रवाई की। SKIT परिसर में सर्वे उसी दिन समाप्त कर दिया गया, जबकि वर्धमान ग्रुप पर सर्वे के बाद ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए इसे सर्च में बदल दिया गया।

राजस्थान में 100 से ज्यादा बिल्डर्स को नोटिस

राजस्थान में 100 से अधिक बिल्डर्स को आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स की जांच को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत पहले बिल्डर्स और रियल एस्टेट कारोबारियों के दफ्तरों व संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है।

कहीं भी अनियमितता मिलने पर कार्रवाई बढ़ाकर सीधे रेड की जा रही है। इसी क्रम में वर्धमान ग्रुप के कार्यालय पर छापेमारी हुई, जिसमें करीब करोड़ों रुपए से अधिक नकदी बरामद हुई। साथ ही जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े कई संदिग्ध और अनधिकृत लेन-देन के प्रमाण भी मिले हैं।