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राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत पहले दिन गोपालपुरा बायपास से अतिक्रमण हटाया। अगले 15 दिन के लिए जेडीए ने शहर के कई स्थान चिन्हित किए है।
लोगों को सुगम राह देने के लिए सड़कों को अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण से मुक्त करने का अभियान सोमवार से शुरू हुआ। पहले दिन पहले दिन गोपालपुरा बायपास से अतिक्रमण हटाया गया। छह घंटे तक चली कार्रवाई में 150 अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाए गए।
सड़क सीमा में अतिक्रमण इतने अधिक थे कि जयपुर विकास प्राधिकरण, निगम और यातायात पुलिस का दस्ता पहले दिन का अभियान पूरा ही नहीं कर पाया। टोंक रोड से त्रिवेणी नगर पुलिया तक ही कार्रवाई हो सकी। त्रिवेणी नगर पुलिया से गुर्जर की थड़ी तक कार्रवाई मंगलवार को होगी। गौरतलब है कि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नौ जुलाई को जेडीए में बैठक की थी। बैठक में सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने के निर्देश दिए थे।
जेडीए की प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने कहा कि गोपालपुरा बायपास पर जो हिस्सा रहा गया है, पहले वहां कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सड़क के दोनों ओर करीब तीन किमी क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई। इस दौरान दुकानों और मकानों के आगे बने चबूतरे, सीढ़ियां, रैम्प, बाउंड्रीवाल के अलावा सड़क सीमा में लगे थड़ी, ठेले, होर्डिंग साइन बोर्ड भी हटाए गए।
मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से श्याम नगर थाना होते हुए अजमेर रोड तक करीब चार किमी में पीला पंजा चलेगा।
जानकारी के मुताबिक, जेडीए 18 जुलाई को जयपुर अस्पताल से दुर्गापूरा पुलिया तक, 19 जुलाई को वैशाली नगर नेशनल हैंडलूम नर्सरी सर्किल गुप्ता स्टोर तक होगी कारवाई, 20 जुलाई को मालवीय नगर फ्लाईओवर से प्रधान मार्ग पर, 22 जुलाई को गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से 2 सौ फ़ीट बाईपास तक, 23 जुलाई को रामनिवास बाग़ से घाट गेट आगरा रोड घाट की गुणी ईदगाह से ट्रांसपोर्ट नगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
वहीं, 24 जुलाई को सांगानेर सर्कल से चोरडिया पेट्रोल पंप सवाईमाधोपुर टूटी पुलिया , 25 जुलाई को झारखंड महादेव तिराहे से तिराहा लता सर्किल, 29 जुलाई को SMS हॉस्पिटल से नारायण सिंह सर्किल त्रिमूर्ति सर्किल से JK लॉन से बांगड़ तक और 30 जुलाई को गोपालपुरा बायपास से रामबाग तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
गरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशों की पालना में जेडीए ने 30 जुलाई तक का प्लान बनाकर कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन जो अवैध निर्माण तोड़े हैं, वे फिर नहीं बनेंगे, इसकी क्या गारंटी है। हो सकता है कि महीने बीस दिन तक सड़क मूल स्वरूप में दिखे, लेकिन फिर कब्जे हो जाएंगे। ऐसे में निगरानी की सख्त जरूरत है। पुलिस से लेकर निगम और जेडीए की टीम बनाकर जिम्मेदारी तय की जाए। उसके बाद फिर से कब्जा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाए।