Zero Tolerance : एक्शन में राजस्थान की भजनलाल सरकार, 2.43 करोड़ के ‘महा-घूसकांड’ में लिया बड़ा फैसला

राजस्थान की भजनलाल सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार। 2.43 करोड़ के घूसकांड में एसीबी के हत्थे चढ़े बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया। देखें पूरी रिपोर्ट।

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने अपना अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कृषि और बीज विकास क्षेत्र की सर्वोच्च सार्वजनिक संस्था, राजस्थान राज्य बीज निगम ने अपने ही संगठन के शीर्ष स्तर पर बैठे अशासकीय निदेशक जुगल किशोर को तत्काल प्रभाव से निदेशक मंडल (Board of Directors) के सदस्य पद से बर्खास्त कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई जुगल किशोर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा करोड़ों रुपए के एक बड़े घूसकांड के मामले में हुई गिरफ्तारी के ठीक बाद की गई है। एसीबी ट्रेप के बाद चौतरफा घिरी सरकार ने इस कार्रवाई से संकेत और सन्देश देने की कोशिश की है कि जनहित की संस्थाओं में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या अनैतिक आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आरोपी कितने ही बड़े रसूखदार पद पर क्यों न बैठा हो।

सिर्फ 4 महीने पहले हुआ था मनोनयन

अगर इस पूरे प्रशासनिक घटनाक्रम के समय चक्र और तकनीकी कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाए, तो जुगल किशोर का राजस्थान राज्य बीज निगम के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख बेहद नया और मजबूत था। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, जुगल किशोर पुत्र सतपाल का मनोनयन राजस्थान राज्य बीज निगम की 47वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) की बैठक में इसी साल 10 फरवरी 2026 को निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के प्रतिष्ठित पद पर किया गया था।

निगम की बागडोर संभालने और किसानों के कल्याण की नीतियां तय करने वाले इस शीर्ष पद पर बैठने के मात्र 4 महीने के भीतर ही जुगल किशोर का नाम कृषि विभाग से जुड़े 2.43 करोड़ रुपए के एक बेहद बड़े वित्तीय घोटाले और रिश्वतखोरी के मामले में सामने आ गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पुख्ता सबूतों के आधार पर जाल बिछाकर जुगल किशोर को रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सरकारी आदेश

प्रेसनोट: निगम हितों और साख को सर्वोपरि रखकर लिया निर्णय

जुगल किशोर की गिरफ्तारी के बाद उत्पन्न हुए गंभीर नैतिक संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (DIPR) की ओर से एक आधिकारिक प्रेसनोट जारी किया गया। इस सरकारी दस्तावेज में जुगल किशोर को हटाने के पीछे के प्रशासनिक कारणों को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है।

प्रेसनोट में कहा गया, "राजस्थान राज्य बीज निगम ने निगम हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। निगम के अशासकीय निदेशक जुगल किशोर पुत्र सतपाल को निदेशक मंडल के सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जुगल किशोर का मनोनयन राजस्थान राज्य बीज निगम की 47वीं वार्षिक साधारण सभा में दिनांक 10 फरवरी 2026 को निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर किया गया था। किन्तु हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित एक बड़े प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी के पश्चात निगम की साख, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं आम जनता के विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से यह त्वरित कार्रवाई की गई है।"

Dr Kirodi Lal Meena - File PIC

पारदर्शिता-जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता: बीज निगम

राजस्थान राज्य बीज निगम के प्रबंधन और प्रशासनिक विंग ने इस कड़े फैसले को लागू करने के साथ ही अपनी कार्यप्रणाली के मूल सिद्धांतों को भी जनता के सामने दोहराया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि संस्था के दैनिक कार्यों और दीर्घकालिक योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उच्च नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

निगम प्रबंधन का मानना है कि सार्वजनिक और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में आम किसानों और हितधारकों का जन विश्वास बनाए रखने के लिए शीर्ष पदों पर बैठे पदाधिकारियों द्वारा उच्च नैतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इसी दृष्टिकोण के तहत यह त्वरित निष्कासन का निर्णय लिया गया है। निगम ने राजस्थान के समस्त किसान भाइयों और सहयोगियों को आश्वस्त किया है कि उनके हितों की रक्षा तथा संस्थागत गरिमा को बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे सभी आवश्यक और कड़े सुधारात्मक कदम बिना किसी संकोच के उठाए जाते रहेंगे।

2.43 करोड़ का 'महा-घूसकांड' : सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

राजस्थान में कृषि विभाग और बीज निगम को सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों अन्नदाताओं की आजीविका से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में 2.43 करोड़ रुपए के इस बड़े घूसकांड ने किसानों के हक और सरकारी योजनाओं की ईमानदारी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति Zero Tolerance की नीति पर ही कार्य करेगी।

निदेशक स्तर के एक अशासकीय सदस्य को महज एक ही झटके में पद से हटाकर सरकार ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि एसीबी की जांच में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होने दिया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद कृषि विभाग की अन्य संबंधित शाखाओं और विभिन्न निगमों के भीतर चल रही पुरानी फाइलों और निविदाओं की भी आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों का भी पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके।