जयपुर

बैंसला की अगुवाई में जुटी गुर्जर महापंचायत, आंदोलन का होगा ऐलान, पुलिस-प्रशासन-रेलवे अलर्ट

Gujjar Reservation in Rajasthan: गुर्जर समाज की महापंचायत आज, प्रशासन अलर्ट, कई थानों के एसएचओ व आरएसी भेजी
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Updated: 5 Mar 2018, 7:39 AM IST
Kirori singh bainsala

चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर।

राजस्थान के गुर्जर एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के मूड में आ गए हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित गुर्जर समाज की देव धर्मशाला में गुर्जर समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत की अगुवाई एक बार फिर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने संभाली है। लिहाज़ा इस महापंचायत के आयोजन को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है।

गुर्जर धर्मशाला पर सुबह 11 बजे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अध्यक्षता में महापंचायत का आयोजन होगा। दूसरी ओर बैंसला ने कई गांवों का दौरा कर समाज के लोगों से महापंचायत में भाग लेने का आग्रह किया है। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन व रेलवे प्रशासन भी सतर्क है। कस्बे में अतिरिक्त पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।

एसडीएम युगांतर शर्मा ने बताया कि महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने इजाजत मांगी है। शांतिपूर्ण महापंचायत करने के लिए इजाजत दी गई है। साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण संपत सिंह ने बताया कि महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए कई थानों के एसएचओ की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही आरएसी भी बुलाई गई है।


बैंसला ने फिर भरी हूंकार, कहा-आखिर कब तक करें सब्र
50 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए गुर्जरों समेत पांच जातियों को एक प्रतिशत एसबीसी श्रेणी का आरक्षण देने को लेकर विधानसभा में सरकार की ओर से लाए गए विधेयक से गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला खुश नहीं है। आरक्षण आन्दोलन संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल बैंसला ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि सरकार ने समाज के साथ छलावा किया है। समाज इससे बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं है। एक प्रतिशत से पार पडऩे वाली नहीं है। हमें हमार पूरा हक चाहिए।

बैंसला ने कहा कि सरकार गुर्जर समाज के साथ वादा खिलाफी करती आ रही हैं। समाज पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग करता आ रहा है। सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 को एसबीसी का आरक्षण लागू किया, लेकिन 11 दिसंबर 2016 को इस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी। इसके बदले सरकार विधेयक लाई, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया।

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इसका मुख्य कारण रहा कि सरकार ने गुर्जरों को एसबीसी का आरक्षण पचास प्रतिशत के अन्दर के दायरे में नहीं दिया। सरकार चाहती तो समाज को आरक्षण मिल सकता था। सरकार के पास एक ही विकल्प है कि वह 50 प्रतिशत के अन्दर पांच प्रतिशत आरक्षण दे। एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। अब हम चुप नहीं रहेंगे।

अब होगी आर-पार की लड़ाई
बैंसला ने कहा इस बार आन्दोलन करना पड़ा तो यह आर-पार की लड़ाई होगी। कैप्टन हरप्रसाद तंवर ने कहा कि सभी सरकारों ने गुर्जर समाज के साथ धोखा किया है। अब समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

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5 Mar 2018, 7:39 AM IST
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