राजस्थान में गुर्जर समेत 5 जातियों को अब मिलेगा 1% अतिरिक्त आरक्षण, जानें क्या होगी नई आरक्षण व्यवस्था

जयपुर।

गुर्जर सहित विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल रही पांच जातियों को एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण के लिए सोमवार को विधानसभा में विधेयक पेश कर दिया गया। यह आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर अति पिछड़ा वर्ग के तहत दिया जाएगा।

संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने विधेयक पेश किया और इस बारे में दिसम्बर में जारी अध्यादेश की जानकारी सदन को दी। इस विधेयक के जरिए इन जातियों को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के तहत एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। यह आरक्षण ओबीसी के तहत इन जातियों को मिलने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

READ: राजस्थान सरकार का आखिरी 'ट्रम्प कार्ड'! किसानों-पशुपालकों को खुश करने के लिए कीं 39 अरब की ये घोषणाएं

मौजूदा आरक्षण
एससी- 16 प्रतिशत
एसटी- 12 प्रतिशत
ओबीसी - 21 प्रतिशत
एमबीसी -1 प्रतिशत

READ: किसके सामने थर-थर कांपने लगते हैं मंत्री राजेन्द्र राठौड, जानने के लिए पढें

पांच जातियों को आरक्षण का सफर
2007 व 2008- आरक्षण के लिए हिंसक आंदोलन
2008- विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 व आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण का कानूनी प्रावधान
दिसम्बर 2010- हाईकोर्ट ने आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा और 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं देने को कहा
2012- आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी
2013- हाईकोर्ट ने एसबीसी आरक्षण लागू करने की अधिसूचना पर रोक लगाई
2015- एसबीसी को 5 व ईबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए
दिसम्बर 2016- हाईकोर्ट ने एसबीसी आरक्षण को रद्द किया
2017- एसबीसी आरक्षण के लिए नया कानून लागू करने को विधेयक पारित
2017- हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर पाबंदी लगाई
2017- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए पुन: सुनवाई करने व तब तक विधेयक को क्रियान्वित नहीं करने को कहा
दिसम्बर 2017- राज्य सरकार ने एमबीसी के तहत 1 प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी किया

READ: UDH मिनिस्टर ने अचानक बुलाई 'Late Night' मीटिंग, जानें ऐसा क्या हुआ जिसपर अफसरों के साथ करनी पड़ी मंत्रणा