राजस्थान सरकार का आखिरी ‘ट्रम्प कार्ड’! किसानों-पशुपालकों को खुश करने के लिए कीं 39 अरब की ये घोषणाएं

जयपुर।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और फसलों का विविधीकरण कर कृषकों की आय दोगुनी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जैतून, खजूर, ड्रैगन फ्रूट और किनवा जैसी गैर परम्परागत फसलों के नवाचार कर फसलों के विविधीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

सैनी सदन में मांग संख्या-37 कृषि एवं मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने कृषि की 28 अरब 98 करोड़ 89 लाख 61 हजार तथा पशुपालन एवं चिकित्सा की 11 अरब 39 करोड़ 69 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

कृषि मंत्री ने कहा कि खेजड़ी, कैर और सांगरी के औषधीय महत्व को देखते हुए इन पर अनुसंधान किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों को समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फसलों का न्यूतनम समर्थन मूल्य तय करने के लिए निर्धारित मापदंड बने हुए हैं, जिनके आधार पर कृषि मूल्य लागत आयोग द्वारा विभिन्न जिंसों की एमएसपी तय की जाती है। हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में उत्पादित होने वाली कई फसलों के लिए लागत से डेढ़ गुना से अधिक के प्रस्ताव भेजे हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में सितम्बर, 2018 तक प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा संस्थाएं का संचालित कर दी जाएंगी। इजरायल के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे, तब उन्हें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राज्य में उत्पादित जैतून की चाय पिलाई थी। इस अवसर पर इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भारत से जैतून की चाय बनाने की तकनीक सीखेंगे।

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उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों के उत्पादन और उत्पादकता पर फर्क पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में गत वर्षों की तुलना में अनाज और दलहन का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 77 लाख 11 हजार किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश की मिट्टी की जांच में आयरन, मैंगनीज, ऑर्गेनिक कार्बन जैसी कई तत्वों की कमी पाई गई है। इन तत्वों की कमी से फसलों के उत्पादन, उत्पादकता और पोषकतत्वों पर नकारात्मक असर होता है, इसलिए विभाग द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की मिनीकिट वितरित किए जाएंगे।

कृषि मंत्री ने बताया कि असाध्य रोगों को ठीक करने में राज्य में पैदा होने वाली फसलें कैसे मददगार सिद्ध हो सकती हैं इसके लिए ग्लोबल मेडिको एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा। इस मीट में प्रसिद्ध चिकित्सक, कृषि वैज्ञानिक, फार्मा कंपनियों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाएगा।

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इस अवसर पर उन्होंने कृषि, उद्यान, कृषि विपणन से सम्बंधित प्रमुख घोषणाएं की
• वर्ष 2018-19 में कृषि और सम्बद्ध विभागों,बोर्डों एवं निगमों में 6469 पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही की जायेगी।
• सिरोही जिले के माउण्ट आबू में स्थित नर्सरी को 10 करोड़ रूपये की लागत से सेंटर फॉर फ्लोरीकल्चर एवं एग्रोट्यूरिज्म के रूप विकसित किया जाएगा।
• मलारना डूॅगर (सवाईमाधोपुर), गणेशपुरा (दौसा), पुष्कर (अजमेर) में नई नर्सरी स्थापित की जाएगी। इस कार्य पर 10 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।
• उदयपुर जिले के मावली में 10 करोड़ रूपये की लागत से औषधीय फसलों के उत्कृष्टता केन्द्र को विकसित किया जाएगा।
• वर्ष 2018-19 में 750 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। इन सेन्टर्स के माध्यम से लघु, सीमान्त एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उन्नत कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने से ना केवल कृषि आदान लागत में कमी होगी बल्कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे।
• राज्य में संचालित हो रही प्रधानंमत्री फसल बीमा योजना को पारदर्शी बनाने एवं फसल कटाई प्रयोगों को डिजिटलाईज करने के उद्देश्य से कृषि एवं राजस्व विभाग के कार्मिकोें को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जायेगा।
• कृषि उपज मण्डी क्षेत्रों में किसानों की सुविधा हेतु कृषि जिन्सों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए मण्डी निधि की 24 प्रतिशत राशि से 300 किलोमीटर किसान पथ बनाने के लिये इस मद में 100 करोड रूपये राशि का बजट प्रावधान किया जाएगा।
• किसानों को त्वरित विपणन सुविधाऎं उपलब्ध कराने की दृष्टि 20 गौण मण्डियों को मुख्य मण्डी बनाया जाएगा। इनमें गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा, बहरोड जिला अलवर, भुसावर वैर-जिला भरतपुर, कुम्हेर जिला भरतपुर, पूगल रोड जिला बीकानेर , चौहटन जिला बाडमेर, धोरीमन्ना जिला बाडमेर, गोविन्दगढ जिला अलवर, औसिया मथानिया जिला जोधपुर , सोजतसिटी जिला पाली, नाहरगढ जिला बारां, पिडावा जिला झालावाड, डग जिला झालावाड, मनोहरथाना जिला झालावाड, जायल जिला नागौर, अरनोद जिला प्रतापगढ, किशनगढबास जिला अलवर, तिजारा जिला अलवर, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ, सांगोद जिला कोटा।
• प्रदेश में 22 नई गौण मण्डियां स्थापित की जाएंगी। इनमें चान्धण -कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर , बोरून्दा - कृषि उपज मण्डी समिति, पीपाडसिटी, देसूरी - कृषि उपज मण्डी समिति, रानी स्टेशन, झझू - कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (अनाज), राववाला - कृषि उपज मण्डी समिति, बज्जू, सुल्ताना - कृषि उपज मण्डी समिति, चिडावा, हलैना-कृषि उपज मण्डी समिति, नदबई, चनाना - कृषि उपज मण्डी समिति, चिडावा, बालाजी -कृषि उपज मण्डी समिति गुढागौडजी, बैसरोली -कृषि उपज मण्डी समिति, कुचामनसिटी, बधेरा -कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ, सिगडौला -कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर, खण्डेला -कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीमाधोपुर, बोहेडा -कृषि उपज मण्डी समिति, बडीसादडी, . पीपलखूट -कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ, कुआं - कृषि उपज मण्डी समिति, डूंगरपुर, चितरी -कृषि उपज मण्डी समिति, डूंगरपुर, बाडी -कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेडा, हिंगोनिया-कृषि उपज मण्डी समिति,किशनगढ रेनवाल, सावर -कृषि उपज मण्डी समिति, केकडी, भिवाडी -कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल, गढ़ी -कृषि उपज मण्डी समिति, बांसवाडा।
• राज्य की फल सब्जीे मण्डियों में कार्यरत महिला मजूदरों के शिशुओं की सुविधा हेतु संभाग स्तर (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर , भरतपुर, कोटा) की मण्डी समितियों में छोटे बच्चों के लिए पालनागृह प्रारम्भ किए जाएंगे। इसके लिए 2 करोड रूपये राशि का बजट प्रावधान किया गया है।
• प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये 2955 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र तथा 1000 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
• प्रदेश में 445 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 1864 पशुधन सहायकों को नियुक्ति प्रदान की है तथा 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 2077 पशुधन सहायकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। जिसे वर्ष 2018 में ही पूर्ण कर लिया जायेगा।
• 1000 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवं 100 पशु चिकित्सालयों (कुल 1100) के 150.00 करोड व्यय कर नवीन भवन का निर्माण करवाया जाएगा।
• टोंक जिले के बीसलपुर बांध पर निर्माणाधीन रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एवं प्रजनन युनिट के कार्य पर रूपये 211.15 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाए जाने हेतु वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रूपये 128.82 लाख का और व्यय किया जायेगा, जिससे राज्य में अत्याधुनिक रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी तथा प्रजनन युनिट से रंगीन मछली पालन का बढ़ावा मिलेगा।

उद्यान विभाग
• राज्य में स्थापित तीन उत्कृृष्टता केन्द्रों यथा नान्ता (कोटा), देवड़ावास (टोंक) एवं सगरा भोजका (जैसलमेर) को एग्रोटयूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य के लिए 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
• वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7500 सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 165 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है।
• वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में नये फल बगीचों की स्थापना की जायेगी।
• सामुदायिक जल स्त्रोतों के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
• ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) के आयोजन के दौरान संरक्षित खेती के प्रदर्शन से कृृषकों में बढे रुझान को देखते हुए वर्ष 2018-19 में 13 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीनहाउस व शेडनेट का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर 25 करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा।
• बजट घोषणा के अनुसार राज्य मद से 2000 वर्ग मीटर तक ग्रीन हाउस पर 10 लाख रूपये प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाएगा, जिस पर 32 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।
• प्रदेश में अब तक स्थापित किये गये ग्रीन हाउस में अधिक मूल्य वाली सब्जियों व फूलों की काश्त एवं पौधा रोपण सामग्री पर अधिकतम 4 हजार वर्गमीटर के ग्रीनहाउस पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख 20 हजार रुपये का अनुदान पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा।
• शीत श्रृृंखलाओं के विकास हेतु माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ किये गये ऑपरेशन ग्रीन के क्रम में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 20 करोड रुपये के प्रावधान किया जाएगा।
• 5000 मैट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोर पर 1.4 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इससे टमाटर, आलू, प्याज, आदि फसलों के भावों में आने वाले उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण किया जा सकेगा ।
• पान उत्पादन करने वाले कृृषकों को बरेजे निर्माण 70 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु राशि 1 करोड रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
• हाइड्रोफोनिक्स तकनीक को बढावा देने हेतु साउथ आस्ट्रेलिया के सहयोग से तकनीक का प्रदर्शन बस्सी स्थित सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स पर किया जायेगा।
• संरक्षित खेती में निमेटोड, वायरस जनित बीमारी, सफेद मक्खी, तनाछेदक आदि कीट एवं बीमारियों के निदान हेतु कार्य योजना बनाने के लिए विदेशी सलाहकारों के साथ एक कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा।
• मशरुम की खेती को बढावा देने हेतु इकाई लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
• मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2018-19 में 5 हजार कॉलोनी एवं बॉक्स पर सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

कृषि विभाग
• वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7,00,000 बीज मिनिकिट वितरित किये जायेगें।
• वर्ष 2018-19 में 3,50,000 कृषकों के खेतों पर विभिन्न फसलों के पूर्ण पैकेज प्रर्दशन आयोजित किये जायेगें।
• राज्य में जैविक खेती की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए इसको बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2018-19 में 3 लाख किसानों के खेतों पर 3.00 लाख एकड़ क्षेत्र में 6000 नये कलस्टर परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत निर्माण कराया जाएगा। योजना प्रावधान अनुसार किसानों को 3 वर्षों तक शत प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
• वर्ष 2018-19 हेतु डिग्गी निर्माण पर अधिकतम अनुदान सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गयी है। फार्म पौण्ड निर्माण पर लागत के 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है । जल हौज निर्माण पर अधिकतम अनुदान सीमा 75,000/- रुपये से बढ़ाकर 90,000/- रुपये की गयी है । वर्ष 2018-19 में डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज निर्माण कार्यक्रमों द्वारा क्रमशः 5000, 4500 एवं 1500 कृषकों को बढ़े हुए अनुदान के साथ लाभान्वित किया जायेगा ।
• वर्ष 2018-19 में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के अन्तर्गत रू. 312.71 करोड़ का व्यय किया जाएगा।
• किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ देने के उद्देश्य से लगभग 10 किसान उत्पादक कम्पनियों का गठन किया जावेगा।
महिला सशक्तीकरण:- कृषि में महिलाओं के योगदान को देखते हुए वर्ष 2018-19 में 11920 प्रशिक्षणोें का आयोजन हेतु राशि रुपये 357.60 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिससे 357600 महिला कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
• कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को कृषि विषय लेकर 10+2 (सीनियर सैकण्डरी) कृषि, स्नातक एव स्नातकोत्तर कृषि तथा पी.एच.डी. कृषि मेंं अध्ययन करने वाली राजस्थान मूल की छात्राओं को राशि रू0 5000/-, 12000/- तथा 15000/- रूपये प्रति छात्रा प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि राज्य योजना अन्र्तगत दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 700.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
• किसानों की समस्याओं के समाधान एवं तकनिकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किसान सेवा केन्द्र का संचालन किया जाता है। किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण के लिए बिजली, पानी कनेक्शन, फर्नीचर, स्टेशनरी आदि का प्रावधान है। वर्ष 2018-19 में 700 किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 350.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
• विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए कृषि पोर्टल पर सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।
• सॉयल हैल्थ कार्ड योजना में प्रदेश में 25.88 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच की गई है। जांच के अनुसार किसान सिफारिशों को अपना सकें, इसके लिए गांववार और फसलवार खाद व उर्वरक की सिफारिश प्राप्त करने की सुविधा भी कृषि पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

कृषि विपणन विभाग
• मण्डी प्रांगणों के आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने एवं सुविधाओं के लिए मण्डी प्रांगणों के विकास हेतु मण्डी निधि से 100 करोड रूपये राशि बजट प्रावधान की घोषणा करता हॅू ।
• राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारी एवं गैर अनुज्ञापत्रधारी यथा फुटकर दुकान, भूखण्ड आवंटी, कृषक कोटे के भूखण्ड आंवटियों व अन्य के विरूद्ध दिनांक 31.12.2016 तक की देय बकाया राशि के लिए ब्या्ज माफी योजना दिनांक 31.08.2017 तक लागू थी जिसको बढाकर दिनांक 31.10.17 उसके पश्चात दिनांक 31.12.2017 तक नियत की गई। चूंकि सम्पू्र्ण राशि जमा नहीं होने के कारण शेष रहे अनुज्ञापत्रधारी एवं गैर अनुज्ञापत्रधारियों के लिए दिनांक 31.12.2016 तक की बकाया देय राशि दिनांक 30.04.2018 तक जमा कराने पर अधिरोपित ब्यांज पर शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हॅू।
• प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भरतपुर संभाग मुख्यालय पर कृषि विपणन का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा।
• स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 फल सब्जी मण्डियों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कचरे के ठोस निस्तारण हेतु अपशिष्ट (कचरा) निस्तारण संयत्र स्थापित किए जाएंगे। इस कार्य के लिए 2 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है।
• राज्य की 80 कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानों,व्यापारियों,मजदूरों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जलशुद्धिकरण संयत्र (आर.ओ) स्थापित किये जाने हेतु राशि 5 करोड रूपये का बजट प्रावधान किया जाएगा।
• मण्डियों में कृषकों, मजदूरों के लिए कृषि जिन्सों के विक्रय स्थल के आसपास बैठने की व्यवस्था हेतु 5 हजार कुर्सियों के लिए 5 करोड रूपये के बजट प्रावधान किया जाएगा।
• ई-विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए 112 मण्डियों में आवश्यक संसाधन हेतु 50 करोड रूपये का बजट प्रावधान किया जाएगा।
• कृषकों को उनकी जिन्सों का उचित मूल्य दिलाने एवं किसानों द्वारा लाई गई कृषि जिन्सोें की गुणवत्ता के आधार पर ब्रिकी सुनिश्चित करने हेतु 20 करोड रूपये की लागत 75 मण्डियों में गुणवत्ता परख (Assaying) लैब स्थापित की जाएंगी।
• कृषकों को बाजार भावों की नवीनतम जानकारी देने के लिए Agriculture Marketing Intelligence यूनिट की स्थापना की जाएगी।
कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
• राज्य में वर्षा पोषित क्षेत्रों में दलहनी फसलों के उत्पादन उत्पादकता वृद्धि के महत्व को देखते हुए डिग्गी जिला टोंक में शुष्क क्षेत्र दलहन अनुसंधान उप केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
• राज्य के कृृषि विश्वविद्यालयों में निमेटोलोजी एग्रो मिटेरियोलोजी एवं सीड टेक्नोलॉजी विषयों में डेब ए च्ीक स्तर का शिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा।

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
• आगामी वर्ष में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशु चिकित्सा ईकाई स्थापित कर दी जायेगी ।
• प्रदेश में बकरीपालन को बढावा देने के लिए प्रदेश की सिरोही नस्ल की बकरियों के लिए 41.48 करोड रूपये व्यय कर नस्ल/आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।
• प्रदेश में भेडपालन को बढावा देने के लिए झुंझुनूं, चूरू, नागौर व सीकर में चोकला तथा अवर्गीकृत नस्ल की भेडों में 5.28 करोड रूपये व्यय कर आनुवांशिक सुधार कार्य किया जाएगा।
• प्रदेश में कुक्कुटपालन को बढावा दिये जाने के लिये 9.00 करोड रूपये व्यय कर सीकर, अजमेर, चित्तौडगढ़ एवं राजसमन्द जिलों में कुक्कुट विकास कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।
• पशुपालन विभाग के राजकीय फार्मों यथा फतेहपुर (सीकर), नागौर, कुम्हेर (भरतपुर) तथा रामसर (अजमेर)पर हरे चारे के उत्पादन के लिए 37.66 लाख व्यय किए जाएंगे।
• प्रदेश मेें कृत्रिम गर्भाधान कार्य क्षेत्र को बढाने के दृष्टिगत 336.00 लाख रूपये की लागत से जिला दुग्ध संघो के माध्यम से 350 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
• प्रदेश के समस्त दुधारू गौवंश एवं भैंसवंश के ईयर टेग लगवाने, पशुओं का रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन करवाने तथा दुधारू पशुओं के नकुल स्वास्थ्य कार्ड के वितरण का कार्य, रूपये 1159.75 लाख की लागत से किया जाएगा।
• प्रदेश के देशी गोवंशीय नस्ल बाहुल्य जिलों में देशी गोवंशीय नस्लों (गीर, साहीवाल, राठी एवं कांकरेज) के संवर्धन एवं विकास के लिये राशि रूपये 14.10 करोड की एक योजना प्रारंभ की जाएगी।
• जिला टोंक में 25.00 लाख की लागत से मोतीपालन प्रदर्शन इकाई का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा।