14 नवंबर 2026,
शनिवार
14 नवंबर 2026,
शनिवार
रुदावल(भरतपुर)
राज्य सरकार की ओर से भले ही गुर्जर समाज को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ओबीसी कोटा को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन लगता है गुर्जर समाज सरकार के इस निर्णय से भी सन्तुष्ट नहीं है। समझौते के अनुसार बिल पास नहीं होने पर समाज ने एक बार फिर आंदोलन तक करने की चेतावनी दे डाली है।
सोमवार को रुदावल क्षेत्र के गांव बरौदा में संघर्ष समिति सदस्य श्रीराम बैंसला के आवास पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की कोर कमेटी की बैठक संयोजक कर्नल किरोड़ीसिंह बैंसला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोर कमेटी ने रणनीति बनाते हुए सरकार की ओर से दिए गए आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की और अपने विचार व्यक्त किए।
बैठक में मुख्य रुप से सरकार की ओर से जो ओबीसी कोटा 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया गया है, उसका अभी तक कोई विधेयक नहीं लाया गया है। पांच प्रतिशत आरक्षण का वर्गीकरण भी नहीं किया गया है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने ओबीसी कोटा को 21 से 26 प्रतिशत बढ़ाकर उसका नोटिफीकेशन कर दिया है जबकि यह पांच प्रतिशत आरक्षण वर्गीकरण कर इसका विधेयक लाया जाना था।
विधेयक को राज्यपाल से कराएं पास
बैंसला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तृतीय श्रेणी की भर्ती की अन्तिम तिथि 10 है, फिर भी सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार समझौते के अनुसार विधेयक को शीघ्र ही राज्यपाल के यहां से पास कराए और रीट की 48 पदों सहित पिछली भर्तियों पर जल्द नियुक्ति देने की व्यवस्था करें अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन करेंगे।
राजस्थान में अब 54 प्रतिशत आरक्षण, ऐसे हुआ है वर्गीकरण
ओबीसी : 21 के बजाय 26 प्रतिशत
एससी : 16 प्रतिशत
एसटी : 12 प्रतिशत
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
