राजस्थान सरकार को झटका, 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण पर फिर पाबंदी

जयपुर। पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक पर कार्यवाही रोकने के हाईकोर्ट के आदेश की क्रियान्विति पर रोक दी है, वहीं सरकार को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं देने के लिए पाबंद किया है।

राज्य सरकार विशेष पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण पर बार-बार मुंह की खानी पड़ी है। इस विधेयक के जरिए सरकार गुर्जर सहित कुछ अन्य जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता निकाल रही थी। हाईकोर्ट बार-बार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पार करने पर बार-बार रोक लगा रहा है और उस पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी कभी राहत नहीं मिली।

इस बार भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने का राज्य सरकार का प्रयास आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत पार करने के कारण ही खटाई में पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए एम खानविलकर व न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ ने हाल ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और उसका फैसला बुधवार को सार्वजनिक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण 26 प्रतिशत करने के मामले में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (अपील) निस्तारित कर दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने के लिए लाए गए विधेयक पर आगे की कार्यवाही रोकने के हाईकोर्ट के आदेश को अनावश्यक बताया है। इसी कारण हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है।

सरकार को भी किया पाबंद
कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पार करने के मामले में अब तक के अपने निर्णयों का हवाला देते हुए राज्य सरकार को उन निर्णयों की पालना करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को पाबंद किया है कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पार करने को लेकर कोई प्रशासनिक निर्णय किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक लागू रहेगा।

यह था मामला
अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में विधानसभा ने राज्य में पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने के लिए विधेयक पारित किया। इस विधेयक को गंगासहाय शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने को छूट नहीं मिली है। संविधान भी 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधेयक पर आगे कार्यवाही करने पर रोक लगा दी थी। 10 नवम्बर को अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच से इस मामले में दखल का आग्रह किया।

सरकार का यह तर्क था
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का कहना था कि राज्य सरकार को विधानसभा में विधेयक पेश करने का अधिकार है। विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया है, इसलिए विधेयक पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल के मंजूरी देने से पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट विधेयक पर रोक कैसे लगा सकता है?

याचिकाकर्ता का तर्क
गंगासहाय शर्मा की ओर से कहना था कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है। एेसे में राज्य सरकार को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने का अधिकार नहीं है।