Revenue Collection: झोंकी ताकत, 7 दिन में 1550 करोड़ का लक्ष्य, तेज की राजस्व वसूली की रफ्तार

royalty recovery: खनन पर सख्ती और वसूली पर फोकस: एसीएस अपर्णा अरोरा के सख्त निर्देश। 12% ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड राजस्व: खान विभाग ने बढ़ाया सरकार का खजाना।

Revenue Target: जयपुर. राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने मार्च माह के राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने विभागीय अधिकारियों को आगामी सात दिनों में निर्धारित 1550 करोड़ रुपए के लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को सचिवालय से आयोजित हाईब्रिड समीक्षा बैठक में एसीएस ने स्पष्ट किया कि राजस्व संग्रहण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोतों में से एक है, इसलिए हर स्तर पर प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना जरूरी है।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि की वसूली तेज की जाए। साथ ही, आरसीसी और ईआरसीसी ठेकों की समय पर नीलामी, बकाया रॉयल्टी की वसूली, तथा पुराने और वर्तमान बकाया को शत-प्रतिशत वसूलने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

एसीएस अरोरा ने एसएमई स्तर पर रोजाना राजस्व संग्रहण की समीक्षा, विश्लेषण और आवश्यक मार्गदर्शन देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर से नियमित मॉनिटरिंग के साथ उन कार्यालयों से समन्वय बढ़ाया जाए जहां वसूली अपेक्षाकृत कम है, ताकि लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके।

उन्होंने बताया कि 23 मार्च तक विभाग ने 12 प्रतिशत की विकास दर के साथ 9620 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहित कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग एक हजार करोड़ रुपये अधिक है। यह विभाग की प्रभावी रणनीति और अधिकारियों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) महेश माथुर ने विभागीय राजस्व वसूली की प्रगति और रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्धारित लक्ष्य समय सीमा में हासिल कर लिया जाएगा।

इस दौरान विशेषाधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा, वित्तीय सलाहकार सुरेश चन्द्र सहित अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता और सहायक खनि अभियंता स्तर के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।

खान विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई और राजस्व वसूली में तेजी देखने को मिलेगी, जिससे राज्य के खजाने को और मजबूती मिलेगी ।