LPG Crisis : राजस्थान में एलपीजी किल्लत दूर करने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विभागीय अधिकारियों और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
बैठक में मंत्री सुमित गोदारा ने दावा किया कि घरेलू रसोई गैस आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है, तीन से चार दिन में सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में अब 20 फीसदी व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है, ताकि शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन बाधित न हो।
साथ ही उन्होंने 24 घंटे में राजस्थान की सभी 1300 गैस एजेंसियों का निरीक्षण पूरा करने के निर्देश दिए। बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री के घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति बंद करने को भी कहा। गोदारा ने कहा कि ज्यादा बुकिंग के कारण गैस कंपनियों के सर्वर ठप हो गए थे, लेकिन अब यह समस्या नहीं है और प्रदेश में एलपीजी संकट नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान एजेंसी पर आने वाले उपभोक्ताओं से भी बातचीत करें।
मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में पीएनजी लाइन बिछ चुकी है, वहां कनेक्शन तेजी से जारी किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को वैकल्पिक सुविधा मिल सके। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि पीएनजी कनेक्शन के लाभ से आमजन एवं संस्थाओं को अवगत कराते हुए उन्हें अधिक से अधिक पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
मंत्री ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अन्य कार्य के लिए उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के लिए गठित राज्य एवं जिला स्तरीय निगरानी समितियां उत्कृष्ट कार्य कर रही है। नियमित कार्रवाई से कालाबाजारी और डाइवर्जन की प्रभावी रोकथाम हुई है।
उन्होंने जिला एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समितियां निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग एवं फील्ड विजिट के माध्यम से रसोई गैस सिलेंडरों की ब्लैकमार्केटिंग तथा अवैध उपयोग पर स्थाई रोकथाम सुनिश्चित करें ताकि आमजन को अधिकतम राहत मिल सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर, सभी जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक, ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनियों तथा टोरेंट गैस के आला प्रतिनिधि एवं ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनियों के जिलों में नियुक्त नोडल अधिकारी वीसी एवं अन्य माध्यम से उपस्थित रहे।