अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर माह समय पर मिल सकेगा मानदेय! डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बड़ी पहल

Rajasthan News : राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा, इसके लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बड़ी पहल की। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर विभाग की योजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाले अनुदान की राशि एकमुश्त जारी करने की भी मांग की।

Rajasthan News : अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर माह मिले सकेगा मानदेय। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दिया कुमारी ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मांग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एकमुश्त जारी किया जाए। जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके। इसके साथ ही दिया कुमारी ने मांग की है कि पूरक पोषाहार दरों को भी बढ़ाया जाए। पूरक पोषाहार की दरों का वर्ष 2017 में पुनर्निधारण किया गया था, जिसके युक्तियुक्त पुनर्निधारण की आवश्यकता है।

उदयपुर में जनवरी में आयोजित होगा राष्ट्रीय चिंतन शिविर

देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर आगामी जनवरी में उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री समेत सभी राज्यों के इस विभाग के मंत्री हिस्सा लेंगे। इस शिविर में आँगनबाड़ी केन्द्रों, पोषाहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर राज्यों की आवश्यकतानुसार एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।

आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत लागत बढ़ाने की मांग

दिया कुमारी ने केन्द्र सरकार से आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत के लिए हर 5 साल में जारी होने वाली राशि को भी जरुरत के अनुसार बढ़ाने की मांग की। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत की लागत 50 हज़ार से एक लाख तक होनी चाहिए। राज्य में नए 900 आंगनबाड़ी भवनों की भी माग की।

अनुदान की किस्त जारी करने मांग

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वर्ष 2023-24 के 34.38 करोड़ रुपए के केन्द्रांश तथा किशोरी बाल योजना के अन्तर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने मांग की। इसके साथ ही 340 आंगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने की भी मांग की।