मुफ्त बिजली योजना : राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड, हर महीने लग रहे 10 हजार से अधिक रूफटॉप सोलर

Rajasthan Free Electricity Scheme: पीएम सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। प्रदेश में एक लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

जयपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। अब तक राज्य में 1,00,257 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 408 मेगावॉट है। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 33,922, अजमेर में 32,957 और जोधपुर में 33,378 संयंत्र लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हर महीने औसतन 10 हजार से अधिक नए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्र पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। अब तक 86,307 उपभोक्ताओं को कुल 672 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को क्रमशः 29,585, 28,490 और 28,232 मामलों में यह लाभ मिला है।

पांचवे स्थान पर राजस्थान

रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान अब देश में पांचवां अग्रणी राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल इसके आगे हैं। फरवरी 2024 में योजना की शुरुआत के समय सिर्फ 37 संयंत्र लगे थे, जबकि अब हर माह 10 हजार से अधिक नए संयंत्र जुड़ रहे हैं। इस वर्ष 77,254 नए संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

उपभोक्ताओं का रुझान

राजस्थान डिस्कॉम्स ने स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई नवाचार किए हैं। उपभोक्ताओं से आवेदन के समय कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और सभी चार्जेज बिजली बिल के साथ जोड़े जा रहे हैं। इसी के चलते उपभोक्ताओं का रुझान तेजी से बढ़ा है।

11 जिलों में चुने गए आदर्श ग्राम

प्रदेश के 11 जिलों में आदर्श सौर ग्राम भी चुने गए हैं, जिनमें सालासर (चूरू), जेठाना (अजमेर) और डाबी (बूंदी) प्रमुख हैं। प्रत्येक ग्राम को एक-एक करोड़ रुपये सामुदायिक सौर गतिविधियों के लिए दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना से भी सौर संयंत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अब तक 1.9 लाख से अधिक उपभोक्ता इसमें अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं।